रोहिंग्या मुसलमानों पर अत्याचार का मामला, म्यांमार के खिलाफ आज आएगा बड़ा फैसला
अंतरराष्ट्रीय अदालत आज सुनाएगी फैसला
हेग/म्यांमार: म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिम अल्पसंख्यकों के कथित नरसंहार से जुड़े ऐतिहासिक मामले में आज गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) अपना फैसला सुनाने जा रहा है। नीदरलैंड के हेग स्थित पीस पैलेस में भारतीय समयानुसार दोपहर करीब 2:30 बजे फैसला सुनाया जाना निर्धारित है। इस फैसले पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। विशेष रूप से बांग्लादेश के शरणार्थी शिविरों में रह रहे लाखों रोहिंग्या मुसलमानों को उम्मीद है कि वर्षों से न्याय की उनकी मांग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलेगी।
यह मामला वर्ष 2017 में म्यांमार के रखाइन प्रांत में रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ हुई सैन्य कार्रवाई और बड़े पैमाने पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों से जुड़ा है। हिंसा के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई थी और लाखों रोहिंग्या अपना घर छोड़कर पड़ोसी देश बांग्लादेश भागने को मजबूर हुए थे। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और संयुक्त राष्ट्र की जांच में हत्या, यौन हिंसा, गांवों को जलाने और जबरन विस्थापन जैसे गंभीर आरोप सामने आए थे। रोहिंग्या समुदाय लंबे समय से म्यांमार में नागरिकता, पहचान और बुनियादी अधिकारों के लिए संघर्ष करता रहा है। वर्ष 2017 की घटनाओं ने इस संकट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गंभीर मानवीय मुद्दा बना दिया। हिंसा से प्रभावित परिवारों को अपना घर, जमीन, रोजगार और सुरक्षित जीवन छोड़ना पड़ा। बड़ी संख्या में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग विस्थापित हुए।
इस मामले को पश्चिम अफ्रीकी देश गाम्बिया ने 11 नवंबर 2019 को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में उठाया था। गाम्बिया ने म्यांमार पर वर्ष 1948 के नरसंहार रोकथाम और दंड संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। गाम्बिया का तर्क है कि म्यांमार रोहिंग्या समुदाय को नरसंहार से बचाने और अपराधों को रोकने के अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का पालन करने में विफल रहा। गाम्बिया ने अदालत से म्यांमार के खिलाफ कानूनी जिम्मेदारी निर्धारित करने, कथित गैरकानूनी गतिविधियों को समाप्त करने, पीड़ितों के लिए क्षतिपूर्ति तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने की गारंटी देने का अनुरोध किया है। इस मुकदमे का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इसमें किसी एक व्यक्ति के बजाय एक देश की अंतरराष्ट्रीय कानूनी जिम्मेदारी पर विचार किया जा रहा है।
म्यांमार ने नरसंहार के आरोपों को खारिज किया है। उसका पक्ष रहा है कि रखाइन प्रांत में सैन्य कार्रवाई विद्रोही समूहों के हमलों के जवाब में की गई सुरक्षा कार्रवाई थी। म्यांमार ने यह भी तर्क दिया कि नरसंहार साबित करने के लिए आवश्यक विशेष इरादे के पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों और साक्ष्यों पर विचार किया है।
मामले की सुनवाई के दौरान जनवरी 2020 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने म्यांमार को रोहिंग्या समुदाय की सुरक्षा के लिए अंतरिम उपाय अपनाने और कथित अपराधों से जुड़े साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया था। इसके बाद कई वर्षों तक लिखित दलीलों, कानूनी आपत्तियों और सुनवाई की प्रक्रिया चलती रही। जनवरी 2026 में मामले के गुण-दोष पर अंतिम सार्वजनिक मौखिक सुनवाई पूरी हुई। अब अदालत अपना बहुप्रतीक्षित निर्णय सुनाने जा रही है। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार क्षेत्र में स्थित विशाल शरणार्थी शिविरों में लगभग 12 लाख रोहिंग्या रह रहे हैं। इनमें ऐसे परिवार भी हैं, जो वर्षों से अपने मूल गांवों में लौटने की उम्मीद लगाए हुए हैं। शरणार्थियों के लिए न्याय के साथ-साथ सुरक्षा, नागरिकता और सम्मानजनक जीवन का सवाल भी बेहद महत्वपूर्ण है।
शरणार्थी शिविरों में रह रहे लोगों के सामने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, रोजगार और सुरक्षित भविष्य की चुनौतियां बनी हुई हैं। अनेक परिवार वर्षों से अस्थायी आश्रयों में जीवन गुजार रहे हैं। रोहिंग्या समुदाय के लिए म्यांमार वापसी का सवाल भी जटिल बना हुआ है, क्योंकि सुरक्षित और स्वैच्छिक वापसी के लिए अनुकूल परिस्थितियां आवश्यक हैं।
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का यह फैसला केवल म्यांमार और रोहिंग्या समुदाय तक सीमित नहीं माना जा रहा है। नरसंहार संबंधी अंतरराष्ट्रीय कानून की व्याख्या और किसी देश की जिम्मेदारी तय करने के दृष्टिकोण से भी इस निर्णय को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसका कानूनी प्रभाव नरसंहार सम्मेलन से जुड़े अन्य अंतरराष्ट्रीय विवादों में भी देखने को मिल सकता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का कार्य देशों के बीच कानूनी विवादों का निपटारा करना है। यह अदालत व्यक्तिगत सैन्य अधिकारियों या अन्य आरोपियों को आपराधिक सजा देने वाली अंतरराष्ट्रीय आपराधिक अदालत से अलग है। इसलिए फैसला आने के बाद भी उसके क्रियान्वयन, पीड़ितों के अधिकारों और जवाबदेही से जुड़े सवाल महत्वपूर्ण बने रहेंगे।
सात वर्षों से अधिक समय तक चली न्यायिक प्रक्रिया के बाद आज का दिन रोहिंग्या समुदाय के लिए विशेष महत्व रखता है। लाखों विस्थापित परिवारों को उम्मीद है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का फैसला उनके साथ हुई घटनाओं की कानूनी जवाबदेही निर्धारित करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। अब सभी की निगाहें हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय पर टिकी हैं, जहां आज यह तय होगा कि नरसंहार सम्मेलन के तहत म्यांमार ने अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का उल्लंघन किया था या नहीं।