Washington DC : वर्ल्ड उइगर कांग्रेस ने कनाडा के लिबरल सांसद माइकल मा की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। WUC की एक प्रेस रिलीज़ के अनुसार, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मा की टिप्पणियों ने चीन में मानवाधिकारों के उन उल्लंघनों को कम करके दिखाया है, जिनके बारे में पुख्ता दस्तावेज़ी सबूत मौजूद हैं।
यह विवाद 26 मार्च, 2026 को कनाडा के हाउस ऑफ़ कॉमन्स की उद्योग समिति की एक बैठक के दौरान खड़ा हुआ, जहाँ प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के चीन के साथ हाल ही में हुए समझौते पर चर्चा चल रही थी। इस साल की शुरुआत में बीजिंग की यात्रा के बाद, कार्नी के इस समझौते के तहत 49,000 चीनी-निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों को कम टैरिफ दरों पर कनाडा में आयात करने की अनुमति दी गई है। माइकल मा इस आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे।
WUC की प्रेस रिलीज़ के अनुसार, सत्र के दौरान मार्गरेट मैकक्वेग-जॉनस्टन ने कुछ चिंताएँ उठाईं। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाला एल्युमीनियम चीन से आ सकता है, जिसका संबंध संभवतः उइगरों से करवाए जाने वाले ज़बरदस्ती के श्रम से हो सकता है। इसके जवाब में, मा ने उनके दावों पर सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या उन्होंने खुद ऐसी स्थितियाँ देखी हैं या उस क्षेत्र का दौरा किया है। बताया जाता है कि उनकी इन टिप्पणियों से विपक्षी कंज़र्वेटिव सांसदों में तीखी प्रतिक्रिया हुई, जिन्होंने उइगर नरसंहार के संबंध में सरकार के रुख पर स्पष्टीकरण माँगा।
इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, WUC के अध्यक्ष तुरगुनजान अलावुडुन ने चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह देखना परेशान करने वाला है कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि मानवाधिकारों के हनन के विश्वसनीय सबूतों को नज़रअंदाज़ करता हुआ प्रतीत होता है—विशेषकर कनाडा जैसे देश में, जहाँ ऐसे मुद्दों को कई स्तरों पर व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है।
प्रेस रिलीज़ में आगे आरोप लगाया गया है कि मा की टिप्पणियाँ, और गवाहों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने के उनके प्रयास, रिपोर्ट किए गए उल्लंघनों—जिनमें मानवता के विरुद्ध अपराध और नरसंहार के आरोप शामिल हैं—की गंभीरता को कमज़ोर करने का जोखिम पैदा करते हैं। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि कनाडा की संसद ने फरवरी 2021 में औपचारिक रूप से उइगर नरसंहार को मान्यता दी थी, जिससे मा की ये टिप्पणियाँ और भी अधिक विवादास्पद हो जाती हैं।
व्यापक चिंताओं को उजागर करते हुए, WUC ने बढ़ते हुए उन सबूतों की ओर इशारा किया जो कम से कम 17 उद्योगों—जिनमें ऑटोमोटिव क्षेत्र भी शामिल है—में राज्य द्वारा थोपे गए उइगरों के ज़बरदस्ती के श्रम के विस्तार को दस्तावेज़ित करते हैं। इसने ह्यूमन राइट्स वॉच के निष्कर्षों का हवाला दिया, जिसमें बताया गया था कि दुनिया के एल्युमीनियम उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा—जिसका उपयोग वाहन निर्माण में होता है—पूर्वी तुर्किस्तान से आता है।
हालाँकि मा ने बाद में माफ़ी माँगते हुए स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणियाँ शेंज़ेन के संदर्भ में थीं, न कि शिनजियांग के; लेकिन WUC ने इस स्पष्टीकरण को भ्रामक बताते हुए खारिज कर दिया। संगठन ने तर्क दिया कि उइगर मज़दूरों से जुड़ा ज़बरन श्रम किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है; उसने बताया कि रिपोर्टों के अनुसार, लोगों को ज़बरदस्ती चीन के मुख्य भूभाग में मौजूद फ़ैक्टरियों में भेजा गया है।
प्रेस रिलीज़ में कई अंतरराष्ट्रीय निष्कर्षों का भी ज़िक्र किया गया, जिनमें 2019 से संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों द्वारा किए गए आकलन भी शामिल हैं। इसमें बताया गया कि 2022 में, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि कथित दुर्व्यवहार मानवता के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आ सकते हैं। इसके अलावा, दिसंबर 2021 में स्वतंत्र उइगर ट्रिब्यूनल को उइगरों के विरुद्ध यातना, नरसंहार और मानवता के विरुद्ध अपराधों के सबूत मिले।
इसके अतिरिक्त, WUC के बयान के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने चीन में उइगरों और तिब्बतियों को प्रभावित करने वाले ज़बरन श्रम के बड़े पैमाने को उजागर किया है।
यह मुद्दा कनाडाई सांसदों और मानवाधिकार समूहों की उन लगातार मांगों से भी जुड़ा है, जिनमें सरकार से बीजिंग पर हुसैन जलील की रिहाई के लिए दबाव डालने का आग्रह किया गया है; रिपोर्टों के अनुसार, हुसैन जलील पिछले लगभग दो दशकों से चीन में जेल में बंद हैं।
अपने बयान के अंत में, विश्व उइगर कांग्रेस ने माइकल मा से मानवाधिकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने और कनाडाई आपूर्ति श्रृंखलाओं के भीतर उइगरों से ज़बरन कराए जा रहे श्रम के मुद्दे को सुलझाने के लिए अधिक जानकारीपूर्ण और सैद्धांतिक रुख अपनाने का आग्रह किया। (ANI)