Sudan सूडान:अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के नेतृत्व वाले एक सूडानी गठबंधन ने शनिवार को एक समानांतर सरकार के सदस्यों की घोषणा की। इस कदम का सेना ने विरोध किया है, जो 27 महीने से चल रहे युद्ध में उसकी प्रतिद्वंद्वी है और देश को विभाजन की ओर और धकेल सकती है।
आरएसएफ नेता जनरल मोहम्मद हमदान दागालो को राष्ट्रपति परिषद का प्रमुख घोषित किया गया, जबकि देश के सबसे बड़े विद्रोही समूहों में से एक एसपीएलएम-एन के प्रमुख अब्देल अज़ीज़ अल-हिलू को 15 सदस्यीय परिषद में उनका उप-प्रमुख बनाया गया।
नागरिक राजनेता मोहम्मद हसन अल-ताइशी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और दारफुर क्षेत्र के सबसे बड़े शहर न्याला से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्षेत्रीय राज्यपालों की घोषणा की गई। न्याला, दारफुर क्षेत्र का सबसे बड़ा शहर है जिस पर आरएसएफ का अधिकांश नियंत्रण है।
सूडानी सेना ने अर्धसैनिक बलों को देश के मध्य से खदेड़ दिया है, जबकि मध्य-पश्चिम कोर्डोफन क्षेत्र और दारफुर की पारंपरिक राजधानी अल-फशीर में भीषण लड़ाई जारी है।
फरवरी में, आरएसएफ और उसके सहयोगी राजनेताओं और विद्रोही समूहों ने एक धर्मनिरपेक्ष "नए सूडान" के लिए सरकार बनाने पर सहमति व्यक्त की, जिसका उद्देश्य सेना के नेतृत्व वाले प्रशासन की वैधता को चुनौती देना और उन्नत हथियारों के आयात को सुरक्षित करना था। शनिवार को घोषित सरकार में देश के उन क्षेत्रों के राज्यपाल शामिल हैं जिन पर सेना का पूर्ण नियंत्रण है।
सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी जनरल अब्देल फत्ताह अल-बुरहान के नेतृत्व वाली सेना ने आरएसएफ द्वारा समानांतर सरकार बनाने के विचार की निंदा की थी और वादा किया था कि जब तक वह पूरे सूडान पर नियंत्रण नहीं कर लेती, तब तक वह लड़ती रहेगी, जो वर्षों से संघर्षों, तख्तापलट, गरीबी और भुखमरी से ग्रस्त रहा है।
पूर्व मिलिशिया नेता और सूडान के सबसे धनी लोगों में से एक, हेमेदती के नाम से मशहूर दागालो पर इस साल की शुरुआत में अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए थे, जिसने उन पर नरसंहार का आरोप लगाया था।
बुरहान पर जनवरी में अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए थे, जिसने उन पर हजारों लोगों की जान लेने वाले संघर्ष को समाप्त करने के लिए बातचीत के बजाय युद्ध को चुनने का आरोप लगाया था।
2019 में अनुभवी तानाशाह उमर अल-बशीर के सत्ता से बेदखल होने के बाद दोनों ने पहले भी सत्ता साझा की थी। हालाँकि, 2021 में दोनों सेनाओं द्वारा किए गए तख्तापलट ने नागरिक राजनेताओं को सत्ता से बेदखल कर दिया, जिससे लोकतंत्र में एक नियोजित परिवर्तन के दौरान सैन्य एकीकरण को लेकर युद्ध छिड़ गया।
सेना ने हाल के हफ़्तों में 2021 के बाद पहली बार एक प्रधानमंत्री और स्थायी कैबिनेट सदस्यों की नियुक्ति की है।
संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, चल रहे संघर्ष ने सूडान को तबाह कर दिया है, जिससे देश में एक अभूतपूर्व मानवीय संकट पैदा हो गया है, जहाँ आधी आबादी व्यापक भूख और अकाल का सामना कर रही है।