टोक्यो में राजनाथ सिंह की अहम बैठक, रक्षा सहयोग पर बनी रणनीति
रक्षा क्षेत्र में बढ़ेगा सहयोग
टोक्यो : 19 नवंबर 2026।भारत और जापान के बीच रक्षा सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हुई है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय वार्ता में रक्षा उपकरणों के संयुक्त विकास, विनिर्माण और दीर्घकालिक तकनीकी साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के पास रक्षा प्रौद्योगिकी और औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में ऐसी क्षमताएं मौजूद हैं, जिनका उपयोग संयुक्त परियोजनाओं के माध्यम से किया जा सकता है।राजनाथ सिंह ने विशेष रूप से नौसैनिक जहाज निर्माण, मानव रहित प्रणालियों और अत्याधुनिक रक्षा तकनीकों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत की बढ़ती विनिर्माण क्षमता और जापान की उन्नत तकनीकी विशेषज्ञता मिलकर दोनों देशों की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।यह वार्ता जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित चौथी भारत-जापान विदेश एवं रक्षा मंत्रियों की '2+2' बैठक के अवसर पर हुई। इसमें भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी भी शामिल हुए। बैठक में हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा, समुद्री सहयोग और रक्षा औद्योगिक साझेदारी को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई।
संयुक्त रक्षा उत्पादन और तकनीकी सहयोग पर जोर
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापानी समकक्ष के साथ बातचीत में कहा कि भारत और जापान को रक्षा उपकरणों के संयुक्त अनुसंधान, डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए अधिक अवसर तलाशने चाहिए।उन्होंने दोनों देशों की पूरक क्षमताओं को रेखांकित करते हुए कहा कि जापान की तकनीकी विशेषज्ञता तथा भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में हो रहा विस्तार संयुक्त परियोजनाओं के लिए मजबूत आधार प्रदान करता है।वार्ता के दौरान नौसैनिक जहाजों के निर्माण, मानव रहित प्रणालियों और आधुनिक रक्षा उपकरणों से संबंधित परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया।राजनाथ सिंह ने कहा कि केवल तैयार रक्षा उपकरणों की खरीद-बिक्री तक सहयोग सीमित नहीं रहना चाहिए। दोनों देशों को नई तकनीकों के विकास और औद्योगिक उत्पादन में भी मिलकर काम करना चाहिए।उन्होंने दीर्घकालिक साझेदारी के माध्यम से रक्षा आपूर्ति शृंखला को मजबूत बनाने और तकनीकी क्षमताओं का बेहतर उपयोग करने की आवश्यकता बताई।
'डिजाइन विद जापान, मेक इन इंडिया' पहल पर चर्चा
दोनों देशों के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ाने के लिए 'डिजाइन विद जापान, मेक इन इंडिया' की अवधारणा पर भी जोर दिया गया।इस पहल का उद्देश्य जापान की उन्नत डिजाइन और तकनीकी विशेषज्ञता को भारत की उत्पादन क्षमता से जोड़ना है।राजनाथ सिंह ने नौसैनिक प्रणालियों, जल के भीतर इस्तेमाल होने वाली तकनीकों और मिसाइल प्रौद्योगिकी जैसे विशेष क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता बताई।इसके अलावा UNICORN परियोजना से जुड़े समझौतों को तेजी से आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। यह पहल युद्धपोतों के लिए उन्नत और कम दृश्यता वाली नौसैनिक मस्तूल प्रणाली से संबंधित है।इस प्रकार की तकनीकें आधुनिक युद्धपोतों में विभिन्न संचार और निगरानी प्रणालियों के बेहतर एकीकरण में उपयोगी हो सकती हैं।दोनों देशों ने रक्षा अनुसंधान और औद्योगिक सहयोग को अधिक व्यावहारिक परियोजनाओं में बदलने की संभावनाओं पर विचार किया।
समुद्री सुरक्षा और संयुक्त सैन्य अभ्यास को मिलेगी प्राथमिकता
भारत और जापान ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत बनाने और अपने सशस्त्र बलों के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की।राजनाथ सिंह ने दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच बढ़ते सहयोग का उल्लेख किया। उन्होंने समुद्री सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए नियमित अभ्यास, सूचनाओं के आदान-प्रदान और परिचालन समन्वय को आवश्यक बताया।रक्षा मंत्री ने वर्ष 2026 में भारत में आयोजित द्विपक्षीय वायु सैन्य अभ्यास 'वीर गार्जियन' में जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के लड़ाकू विमानों की पहली भागीदारी का स्वागत किया।उन्होंने 13 अक्टूबर को टोक्यो में आयोजित तीसरे भारत-जापान रक्षा उद्योग मंच को भी दोनों देशों के औद्योगिक संबंधों के लिए महत्वपूर्ण बताया।दोनों पक्षों ने थलसेना, नौसेना और वायुसेना के संयुक्त अभ्यासों का दायरा तथा जटिलता बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार किया।इससे दोनों देशों की सेनाओं के बीच तालमेल और विभिन्न सुरक्षा परिस्थितियों में संयुक्त रूप से काम करने की क्षमता को मजबूत करने का लक्ष्य है।
भारत के रक्षा उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि का उल्लेख
जापान यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह ने भारत के घरेलू रक्षा उद्योग की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया।उन्होंने बताया कि भारत का रक्षा उत्पादन बढ़कर रिकॉर्ड 1.80 लाख करोड़ रुपये से अधिक पहुंच गया है, जबकि लगभग एक दशक पहले यह करीब 48 हजार करोड़ रुपये था।रक्षा मंत्री ने इस वृद्धि को भारत की औद्योगिक क्षमताओं के विस्तार से जोड़ा। उन्होंने कहा कि देश में रक्षा विनिर्माण को बढ़ावा देने के प्रयासों से विदेशी साझेदारियों के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।भारत अपनी रक्षा आवश्यकताओं के लिए घरेलू उत्पादन बढ़ाने के साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से आधुनिक तकनीकों तक पहुंच मजबूत करना चाहता है।जापान के साथ संयुक्त रक्षा विकास और उत्पादन की संभावनाएं भी इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं।दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ने से अनुसंधान संस्थानों और रक्षा उद्योगों के लिए नई परियोजनाओं के अवसर बन सकते हैं। हालांकि, किसी विशेष परियोजना के उत्पादन की समयसीमा और निवेश संबंधी अंतिम निर्णय अलग-अलग समझौतों के माध्यम से तय होंगे।
चौथी 2+2 वार्ता में रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर सहमति
भारत और जापान के विदेश तथा रक्षा मंत्रियों की चौथी 2+2 बैठक में दोनों देशों के विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी संबंधों की समीक्षा की गई।जापान के विदेश मंत्रालय के अनुसार, टोक्यो में यह बैठक करीब 90 मिनट चली। इसमें क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा परिस्थितियों के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा हुई।राजनाथ सिंह और जापानी रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के बीच वर्ष 2026 में यह तीसरी मुलाकात रही। इससे पहले दोनों नेताओं ने अगस्त में नई दिल्ली और अक्टूबर में फिलीपींस के सेबू में बातचीत की थी।दोनों देशों ने रक्षा प्रौद्योगिकी, समुद्री सुरक्षा, सैन्य अभ्यास और औद्योगिक साझेदारी के क्षेत्र में जारी प्रयासों को आगे बढ़ाने पर जोर दिया।भारत-जापान रक्षा संबंधों में संयुक्त विकास और निर्माण की पहल को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस सहयोग के जरिए दोनों देश अपनी तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का उपयोग करते हुए रक्षा क्षेत्र में दीर्घकालिक साझेदारी को विस्तार देना चाहते हैं।