उइघुरों के मुद्दे पर चीन की बढ़ीं मुश्किलें, ETGE ने शी जिनपिंग पर कार्रवाई की मांग की
चीन पर प्रतिबंध लगाने की अपील
वाशिंगटन/शेनझेन : 19 नवंबर 2026। चीन में आयोजित एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन के बीच निर्वासित पूर्वी तुर्किस्तान सरकार (East Turkistan Government-in-Exile, ETGE) ने विश्व नेताओं से उइघुर समुदाय के मानवाधिकारों का मुद्दा उठाने की अपील की है। संगठन ने मांग की है कि सम्मेलन में भाग लेने वाले राष्ट्राध्यक्ष चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से उइघुरों, कजाखों, किर्गिजों और अन्य तुर्किक समुदायों के खिलाफ कथित नरसंहार और मानवाधिकार उल्लंघनों के संबंध में सीधे सवाल करें। संगठन ने चीन के संबंधित अधिकारियों और संस्थाओं पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगाने, व्यापारिक पाबंदियां लागू करने तथा पूर्वी तुर्किस्तान की स्वतंत्रता का समर्थन करने की भी मांग की है।ETGE ने जारी बयान में कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को केवल चिंता व्यक्त करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। संगठन के अनुसार, यदि विभिन्न देश मानवाधिकारों और अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को गंभीरता से लेते हैं, तो उन्हें चीन के खिलाफ ठोस और समन्वित कदम उठाने चाहिए।चीन के शेनझेन शहर में 18 और 19 नवंबर को आयोजित 33वें APEC आर्थिक नेताओं के सम्मेलन के अवसर पर यह अपील सामने आई है। सम्मेलन की अध्यक्षता चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य एशिया-प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक सहयोग, व्यापार और साझा विकास को बढ़ावा देना है। हालांकि, ETGE ने कहा कि आर्थिक सहयोग के साथ मानवाधिकारों की स्थिति पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।
संगठन का आरोप है कि चीन के शिनजियांग उइघुर स्वायत्त क्षेत्र में उइघुरों और अन्य तुर्किक समुदायों को व्यापक दमन का सामना करना पड़ रहा है। ETGE इस क्षेत्र को पूर्वी तुर्किस्तान कहता है और चीन के शासन को औपनिवेशिक कब्जा मानता है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह क्षेत्र चीन का हिस्सा माना जाता है और इसकी स्वतंत्रता की मांग संगठन का राजनीतिक उद्देश्य है।ETGE ने दावा किया कि चीन की नीतियों के कारण बड़े पैमाने पर हिरासत, जबरन श्रम, जबरन नसबंदी और सांस्कृतिक पहचान को कमजोर करने जैसी समस्याएं सामने आई हैं। संगठन ने आरोप लगाया कि इन गतिविधियों के माध्यम से उइघुरों और अन्य समुदायों की धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक पहचान प्रभावित हो रही है।ETGE के अध्यक्ष डॉ. ममतिमिन अला ने कहा कि किसी भी व्यापार समझौते, निवेश प्रतिबद्धता या कूटनीतिक साझेदारी के लिए मानवाधिकारों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने विश्व नेताओं से मांग की कि वे शी जिनपिंग के सामने मानवाधिकार उल्लंघनों का मुद्दा उठाएं और कथित अत्याचारों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करें।संगठन ने कहा कि APEC सम्मेलन को केवल आर्थिक समझौतों और व्यापारिक अवसरों के मंच के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उसके अनुसार, यदि प्रमुख देश व्यापारिक हितों के कारण गंभीर मानवाधिकार आरोपों को नजरअंदाज करते हैं, तो इससे अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार व्यवस्था की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है।
ETGE ने विभिन्न देशों से चीन के उन अधिकारियों, सुरक्षा संस्थानों और संगठनों के खिलाफ लक्षित प्रतिबंध लगाने की अपील की है, जिन पर मानवाधिकार उल्लंघनों में शामिल होने के आरोप लगाए गए हैं। इनमें शिनजियांग प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्प्स (XPCC) जैसी संस्था का भी उल्लेख किया गया है।संगठन ने जबरन श्रम से तैयार उत्पादों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को रोकने की मांग भी उठाई है। उसका कहना है कि कंपनियों की आपूर्ति श्रृंखलाओं की जांच की जानी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जबरन श्रम से तैयार सामग्री तीसरे देशों के माध्यम से वैश्विक बाजारों तक न पहुंचे।इसके अतिरिक्त ETGE ने विदेशों में रहने वाले उइघुरों और अन्य पूर्वी तुर्किस्तान मूल के लोगों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। संगठन का आरोप है कि प्रवासी समुदाय के कुछ सदस्यों को निगरानी, धमकी और दबाव का सामना करना पड़ता है। उसने संबंधित देशों से ऐसे आरोपों की जांच करने तथा लोगों को जबरन चीन वापस भेजे जाने से बचाने की मांग की।ETGE ने अंतरराष्ट्रीय जांचकर्ताओं को शिनजियांग में स्वतंत्र पहुंच देने, हिरासत में रखे गए लोगों को रिहा करने और लापता व्यक्तियों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने की अपील भी की। संगठन का कहना है कि मानवाधिकार उल्लंघनों से संबंधित साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जाना चाहिए, ताकि आवश्यक अंतरराष्ट्रीय कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके।
इस मामले में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की वर्ष 2022 की रिपोर्ट भी महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट में शिनजियांग में उइघुरों और अन्य मुख्यतः मुस्लिम समुदायों के खिलाफ गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों की जानकारी सामने आई थी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने कहा था कि बड़े पैमाने पर मनमानी और भेदभावपूर्ण हिरासत जैसी गतिविधियां अंतरराष्ट्रीय अपराधों, विशेष रूप से मानवता के विरुद्ध अपराधों की श्रेणी में आ सकती हैं।हालांकि, उस रिपोर्ट ने औपचारिक रूप से नरसंहार का कानूनी निष्कर्ष नहीं दिया था। दूसरी ओर, अमेरिका ने वर्ष 2021 में चीन की कार्रवाइयों को नरसंहार और मानवता के विरुद्ध अपराध के रूप में निर्धारित किया था। चीन लगातार इन आरोपों को खारिज करता रहा है और उसका कहना है कि शिनजियांग में उसकी नीतियां आतंकवाद तथा चरमपंथ से निपटने और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू की गई हैं।ETGE ने चीन के जातीय एकता और प्रगति संबंधी कानून पर भी सवाल उठाए हैं। संगठन ने आशंका जताई कि इससे अल्पसंख्यक समुदायों की भाषा, शिक्षा, धर्म और सांस्कृतिक स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है।
पूर्वी तुर्किस्तान की स्वतंत्रता की मांग को लेकर संगठन ने मई 2026 में संयुक्त राष्ट्र की उपनिवेशवाद समाप्ति संबंधी विशेष समिति के समक्ष प्रस्तुत याचिका का भी उल्लेख किया। संगठन चाहता है कि पूर्वी तुर्किस्तान को गैर-स्वशासित क्षेत्र के रूप में मान्यता मिले और उसके लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विचार किया जाए।फिलहाल ETGE की मांगों पर APEC देशों की ओर से किसी संयुक्त प्रतिबंध या पूर्वी तुर्किस्तान की स्वतंत्रता को मान्यता देने के निर्णय की पुष्टि नहीं हुई है। संगठन की अपील ने सम्मेलन के दौरान आर्थिक सहयोग और मानवाधिकारों के बीच संतुलन के प्रश्न को सामने रखा है।