दक्षिण कोरिया ने चीन से उत्तर कोरियाई दलबदलुओं को वापस भेजने से रोकने का आह्वान किया

सियोल (एएनआई): दक्षिण कोरिया ने मांग की है कि बीजिंग हिरासत में लिए गए उत्तर कोरियाई लोगों को वापस भेजना बंद कर दे, जो किसी तीसरे देश में जाने की कोशिश में अपनी मातृभूमि छोड़ चुके हैं, वॉयस ऑफ अमेरिका (वीओए) ने बताया।

चीन अपने देश में प्रवेश करने वाले उत्तर कोरियाई लोगों को शरणार्थी के बजाय अवैध अप्रवासी मानता है और पकड़े जाने पर उन्हें गिरफ्तार कर लेता है, फिर उन्हें उत्तर कोरिया वापस भेज देता है, जो उन्हें गद्दार मानता है।

वीओए की रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण कोरिया के एकीकरण मंत्री किम युंग हो ने बुधवार को सियोल में एक सेमिनार में कहा कि चीन उत्तर कोरियाई दलबदलुओं को हिरासत में ले रहा है, जिन्हें दमनकारी किम शासन से भागने के लिए कड़ी सजा का सामना करना पड़ता है। उत्तर कोरिया के मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक एलिजाबेथ सैल्मन ने अनुमान लगाया कि 2022 तक चीन में उत्तर कोरियाई दलबदलुओं की संख्या 2000 जितनी अधिक होगी, जैसा कि दक्षिण कोरियाई मंत्री ने कहा।

किम ने आगे कहा, "जबरन स्वदेश वापसी पर रोक लगाने वाले अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का पालन करना चीन का दायित्व है।" उन्होंने आगे कहा, "दक्षिण कोरियाई सरकार उन सभी दलबदलुओं को स्वीकार करेगी जो दक्षिण कोरिया आना चाहते हैं।"

वीओए के अनुसार, वाशिंगटन में चीनी दूतावास के प्रवक्ता लियू पेंग्यू ने गुरुवार को कहा, "चीनी सरकार ने चीनी कानूनों, अंतरराष्ट्रीय कानून और मानवतावाद को ध्यान में रखते हुए अवैध रूप से चीन में प्रवेश करने वाले डीपीआरके के लोगों से संबंधित मुद्दों को संभाला है।"

उत्तर कोरिया का आधिकारिक नाम डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) है। चीन ने 1982 में 1951 शरणार्थी कन्वेंशन और इसके 1967 प्रोटोकॉल की पुष्टि की और कन्वेंशन के नॉन-रिफॉल्मेंट के मूल सिद्धांत का पालन करने के लिए बाध्य है। वीओए की रिपोर्ट के अनुसार, यह अंतरराष्ट्रीय कानून का एक सिद्धांत है जो शरण चाहने वालों को ऐसे देश में वापस भेजने से रोकता है जहां वे संभावित खतरे में हों। बीजिंग और वाशिंगटन के बीच तनाव बढ़ने से चीन और उत्तर कोरिया के बीच संबंध घनिष्ठ होते जा रहे हैं। दोनों एशियाई राष्ट्र सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए जब एक चीनी प्रतिनिधिमंडल ने जुलाई में प्योंगयांग का दौरा किया क्योंकि सहयोगियों ने 1951-53 के कोरियाई युद्ध की समाप्ति की 70वीं वर्षगांठ मनाई थी।

वीओए की रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण कोरिया के किम ने कहा कि चीन को उत्तर कोरियाई दलबदलुओं को अवैध आप्रवासियों के बजाय शरणार्थियों के रूप में नामित करना चाहिए जिनके पास सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।

उन्होंने कहा कि चीन में उत्तर कोरियाई दलबदलुओं के मानवाधिकारों की अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार गारंटी दी जानी चाहिए और चीन में उत्तर कोरियाई लोगों को दक्षिण कोरिया जैसे अपनी पसंद के देश में जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। मई 2022 में राष्ट्रपति यूं सुक येओल के पदभार संभालने के बाद से सियोल मानवाधिकार के मुद्दे उठा रहा है। वीओए की रिपोर्ट के अनुसार, छह साल में उत्तर कोरिया के मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पहली खुली बैठक में दक्षिण कोरिया के संयुक्त राष्ट्र राजदूत ह्वांग जून-कूक ने गुरुवार को उत्तर कोरिया के मानवाधिकारों के हनन की निंदा की। उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों का हनन दक्षिण कोरिया के लिए "महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा" है क्योंकि प्योंगयांग परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम विकसित करने के लिए अपने लोगों का दमन करता है जिससे दक्षिण कोरियाई लोगों को खतरा है। (एएनआई)