Shehbaz Sharif ने पाकिस्तान के शासन पर असीम मुनीर के नियंत्रण को स्वीकार किया

Pakistan पाकिस्तान: पाकिस्तान ने एक बार फिर नागरिक शासन के भ्रम को उजागर कर दिया है। प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने हाल ही में स्वीकार किया है कि विदेश नीति, अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ बातचीत से जुड़े हर बड़े फैसले सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर के साथ गहन परामर्श के बाद लिए जाते हैं, जिससे एक बार फिर यह सच्चाई उजागर हो गई है कि इस्लामाबाद में नागरिक नेतृत्व एक रबरस्टैम्प से ज़्यादा कुछ नहीं है।

यह सार्वजनिक स्वीकारोक्ति उस बात की पुष्टि करती है जो दुनिया लंबे समय से जानती है: पाकिस्तान मूलतः एक सैन्य राज्य है। जब तक शरीफ़ प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठते हैं, सत्ता का असली नियंत्रण रावलपिंडी में है। मुनीर और उनके जनरल नीतियाँ तय करते हैं, रणनीतिक विकल्पों को नियंत्रित करते हैं और देश के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को दिशा देते हैं। नागरिक सत्ता एक दिखावा है और शरीफ़ के बयान पाकिस्तान के शासन पर सेना के पूर्ण प्रभुत्व को और पुष्ट करते हैं।

शहबाज़ शरीफ़ की स्वीकारोक्ति: नागरिक सत्ता एक कल्पना है

शहबाज़ शरीफ़ ने नागरिक शासन के ढोंग को झकझोर देने वाली अपनी टिप्पणी में स्वीकार किया कि पाकिस्तान की विदेश नीति, आर्थिक रणनीति और आईएमएफ वार्ता से संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्णय फील्ड मार्शल असीम मुनीर के साथ गहन परामर्श से लिए जाते हैं।

शरीफ़ ने इस व्यवस्था को "टीम वर्क" और "सुचारू समन्वय" बताया और इसे एक सहयोगात्मक प्रयास बताया। वास्तव में, यह अधिकार-विहीन नागरिक सरकार की सार्वजनिक स्वीकारोक्ति है। शरीफ़ की सरकार स्वतंत्र रूप से नीतियाँ तय नहीं करती; वह केवल सेना द्वारा लिए गए निर्णयों पर अपनी मुहर लगाती है।

यह स्वीकारोक्ति रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में शासन में सेना की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करने के बाद आई है। इन बयानों से यह पुष्टि होती है कि इस्लामाबाद एक कठपुतली की कुर्सी है, जबकि रावलपिंडी के पास सत्ता की असली बागडोर है।

इस व्यवस्था के परिणाम भयावह हैं। पाकिस्तान के नागरिक नेता सैन्य निगरानी के बिना आईएमएफ के साथ बातचीत या विदेश नीति नहीं बना सकते। देश की वित्तीय विश्वसनीयता इस ज्ञान से और कमज़ोर होती है कि प्रमुख नीतिगत फ़ैसले एक ही संस्था की प्राथमिकताओं के अधीन होते हैं। पाकिस्तान में लोकतंत्र एक खोखला लेबल है, और उसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएँ सेना के हितों से निर्धारित होती हैं, न कि किसी प्रतिनिधि सरकार से।

आसिम मुनीर का उदय: रावलपिंडी का शासन

मुनीर का उदय पाकिस्तान के सैन्य प्रभुत्व का सबसे स्पष्ट संकेत है। मुनीर ने रणनीतिक नीति, ख़ुफ़िया विभाग और आर्थिक निर्णय लेने सहित सत्ता के प्रमुख पहलुओं पर अपना नियंत्रण मज़बूत कर लिया है। उनका प्रभुत्व जून में तब स्पष्ट हुआ जब उन्होंने प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ के बिना व्हाइट हाउस का दौरा किया और अमेरिकी अधिकारियों और राजनयिकों से सीधे मुलाक़ात की। यह उनके प्रभाव का ऐसा प्रदर्शन था जिससे एक असैन्य नेता केवल ईर्ष्या ही कर सकता है। इस महीने की शुरुआत में, मुनीर, शरीफ़ के साथ वाशिंगटन स्थित ओवल ऑफिस गए, जिससे एक बार फिर यह वास्तविकता उजागर हुई कि सेना प्रमुख ही पाकिस्तान के विदेशी संबंधों के संचालक हैं। शरीफ़ की उपस्थिति पूरी तरह से औपचारिक थी, जो मुनीर के प्रभुत्व की पृष्ठभूमि थी। दोनों ही मामलों में दिखावे से पता चला कि पाकिस्तान खुद को संसदीय लोकतंत्र बताता है, लेकिन असली ताकत रावलपिंडी से आती है।

मुनीर का दबदबा सिर्फ़ कूटनीति तक सीमित नहीं है। घरेलू नीति, आर्थिक फ़ैसलों और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय वार्ताओं को आकार देने में उनकी व्यापक भूमिका है। पाकिस्तान पर सेना की पकड़ इतनी मज़बूत है कि मुनीर की सहमति के बिना कोई भी नागरिक पहल आगे नहीं बढ़ सकती। शरीफ़ की सार्वजनिक स्वीकारोक्ति केवल उसी बात की पुष्टि करती है जिसे अंदरूनी सूत्र, विश्लेषक और भारत लंबे समय से मानते आए हैं: मुनीर के नेतृत्व में सेना पाकिस्तान चलाती है जबकि नागरिक सरकार एक दिखावटी आवरण के रूप में काम करती है।