Karachi कराची : कराची प्रशासन ने सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 13 अक्टूबर से पूरे शहर में चार दिनों के लिए धारा 144लागू कर दी है, एआरवाई न्यूज ने रिपोर्ट की । यह निर्णय सिंध के पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) गुलाम नबी मेमन की सिफारिश के बाद आया है, जिन्होंने प्रतिबंध के लिए प्राथमिक कारण के रूप में शांति के लिए संभावित खतरों का हवाला दिया था।
अधिसूचना में इस अवधि के दौरान पाँच या अधिक लोगों के एकत्र होने, जुलूस निकालने और सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंध 17 अक्टूबर तक लागू रहेंगे। कराची प्रशासन को लिखे गए आईजीपी के पत्र में विरोध प्रदर्शनों और रैलियों के कारण शांति भंग होने की संभावना का उल्लेख किया गया है । उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस तरह की सभाओं से नागरिकों को असुविधा हो सकती है, जिससे सुरक्षा को बड़ा खतरा हो सकता है। एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध आम जनता की सुरक्षा और इस अवधि के दौरान शहर में शांति बनाए रखने के लिए है। इस बीच, पंजाब के गृह मंत्रालय ने भी पंजाब के पांच जिलों में तीन दिनों के लिए धारा 144 लागू कर दी है । इन जिलों- डेरा गाजी खान, लय्याह, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और कोट अडू में 15 अक्टूबर तक सभी राजनीतिक सभाओं, धरना और रैलियों पर प्रतिबंध रहेगा।
प्रांतीय सरकार ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए बड़ी सभाओं को उपद्रवियों के संभावित लक्ष्य बनने से रोकने के लिए प्रतिबंध जारी किया। सरकार का ध्यान उस अवधि के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने पर है जब अशांति का खतरा बढ़ जाता है। प्रतिबंधों की यह श्रृंखला पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी की घोषणा के साथ मेल खाती है , जिसने 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद के डी-चौक पर विरोध प्रदर्शन करने का कार्यक्रम बनाया है। एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, इस प्रदर्शन का समय महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के साथ मेल खाएगा। शिखर सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय नेताओं की मौजूदगी ने सुरक्षा को लेकर चिंताएँ बढ़ा दी हैं, क्योंकि अधिकारी इस हाई-प्रोफाइल कार्यक्रम के दौरान बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के कारण होने वाले व्यवधान के जोखिम को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। (एएनआई)