छात्रवृत्ति घोटाले! सीबीआई ने 27 निजी संस्थानों पर की जांच, 11 के खिलाफ चार्जशीट दर्ज
वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान प्रदेश में हुए छात्रवृत्ति घोटाले की सीबीआई जांच शुरू होने के बाद निजी शिक्षण संस्थान सतर्क हो गए हैं। बीते तीन वर्षों से छात्रवृत्ति गबन का प्रदेश में एक भी मामला सामने नहीं आया है।
वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान प्रदेश में हुए छात्रवृत्ति घोटाले की सीबीआई जांच शुरू होने के बाद निजी शिक्षण संस्थान सतर्क हो गए हैं। बीते तीन वर्षों से छात्रवृत्ति गबन का प्रदेश में एक भी मामला सामने नहीं आया है। शनिवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी के सवाल का लिखित जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने यह जानकारी दी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्रदेश सहित पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुल 27 निजी शिक्षण संस्थानों के खिलाफ छात्रवृत्ति घोटाले की सीबीआई जांच कर रही है। कोर्ट में 11 संस्थानों के मालिकों और कर्मचारियों के खिलाफ तीन आरोप पत्र भी दायर हो चुके हैं। 16 संस्थानों के संबंध में जांच जारी है। केसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन पंडोगा जिला ऊना पर 13.19 करोड़, केसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन नवांशहर पर 11.33 करोड़ और नौ अन्य संस्थानों पर 30 करोड़ की राशि के दुरुपयोग करने का आरोप है। शिक्षा विभाग और बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर इस बाबत साजिश रची गई हैं। उन्होंने दावा किया कि घोटाले के चलते किसी भी पात्र विद्यार्थी की छात्रवृत्ति नहीं रोकी गई है। लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री ने बताया कि छात्रवृत्ति के गबन की राशि और विद्यार्थियों की संख्या का ब्यौरा कोर्ट का फैसला आने के बाद ही उपलब्ध होगा।