Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: राज्य सरकार द्वारा एकीकृत पेंशन योजना पर चर्चा के लिए तैयार होने का संकेत देते हुए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज कहा कि इस योजना पर कैबिनेट में चर्चा की जाएगी और उसके बाद सरकार इस पर निर्णय लेगी। मंत्री ने कहा, 'जब राज्य में पुरानी पेंशन योजना बहाल की गई थी, तब यूपीएस का विकल्प नहीं था। हम कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा करेंगे। मुख्य एजेंडा कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना है।
हम देखेंगे कि इसे ओपीएस या यूपीएस के जरिए हासिल किया जा सकता है या नहीं।' उन्होंने आगे कहा कि दोनों योजनाओं के वित्तीय निहितार्थों का अध्ययन किया जाएगा और उसके बाद सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा। केंद्र सरकार राज्य सरकार को ओपीएस के बजाय यूपीएस लागू करने के लिए बार-बार रिमाइंडर भेज रही है। सिंह के बयान से पता चलता है कि सरकार कम से कम यूपीएस पर विचार करने के लिए तैयार है। हालांकि, कर्मचारियों द्वारा ओपीएस को छोड़कर यूपीएस को चुनने की संभावना नहीं है।