Himachal Pradesh.हिमाचल प्रदेश: धर्मशाला ब्लॉक की कई पंचायतों ने ग्रामीणों पर स्वेच्छा से स्वच्छता शुल्क लगा दिया है। इन पंचायतों में अब हर परिवार को कूड़ा उठाने के लिए हर महीने 50 से 75 रुपये का शुल्क देना होगा। यह फैसला जनवरी और फरवरी में हुई ग्राम सभाओं में लिया गया था, ताकि लोग घर का कूड़ा खुले में न फेंके और गांवों में स्वच्छता बनी रहे। सूत्रों का कहना है कि धर्मशाला ब्लॉक की पंचायतों ने स्वेच्छा से गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों से 50 रुपये और गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) परिवारों से 75 से 80 रुपये प्रति माह शुल्क वसूलने का फैसला किया है। छोटी दुकानों और होमस्टे के लिए 100 रुपये तक का शुल्क तय किया गया है। पंचायतों में चल रहे बड़े व्यावसायिक केंद्रों, जिनमें होटल, रेस्टोरेंट और स्कूल शामिल हैं, के लिए 500 से 1,000 रुपये का शुल्क तय किया गया है। सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार ने राज्यों को स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता शुल्क लगाने के निर्देश दिए हैं।
हालांकि ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता शुल्क लगाने के लिए सख्त आदेश नहीं दिए हैं, लेकिन उसने खंड विकास अधिकारियों (बीडीओ) को पंचायतों को स्वयं स्वच्छता शुल्क लगाने के लिए राजी करने का निर्देश दिया है। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायत निदेशक राघव शर्मा का कहना है कि पंचायतों को स्वच्छता शुल्क लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा है। बल्कि, उन्हें स्थानीय निवासियों को विश्वास में लेकर स्वेच्छा से स्वच्छता शुल्क लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एकत्रित धन का उपयोग पंचायतों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए लोगों की सेवाएं लेने में किया जाएगा। धर्मशाला में कुछ स्थानीय पर्यावरण गैर सरकारी संगठनों ने पंचायतों को स्वच्छता शुल्क लगाने के लिए राजी किया है। उन्होंने कहा कि आज तक राज्य की 3,000 से अधिक पंचायतों में से केवल 200 ने ही स्वच्छता शुल्क लगाया है।
शर्मा का कहना है कि ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग राज्य में पंचायतों के लिए स्वच्छता बनाए रखने, स्वच्छता शुल्क लगाने और अपने क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले ठोस कचरे का प्रबंधन करने के लिए नियम बनाने की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा कि पंचायतें अपने स्तर पर स्वच्छता शुल्क और आसपास गंदगी फैलाने पर जुर्माना तय करेंगी। सूत्रों का कहना है कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता एक समस्या बनती जा रही है, क्योंकि हर घर में प्लास्टिक समेत ठोस कचरा निकलता है, लेकिन इसके प्रबंधन या उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में ठोस कचरे को आमतौर पर नदियों, नालों या पहाड़ी ढलानों में फेंक दिया जाता है। धर्मशाला की जिन पंचायतों ने स्वच्छता शुल्क लगाया है, उनमें बागनी, बागली, बल्ला जदरांगल, बरवाला, भट्टाला, चैतडू, ढगवार, नीड, मंडाल, पधर, रक्कड़, सोकनी का कोट, तंग निरवाणा, तंगरोट, तंगरोटी खास और ताऊ शामिल हैं। उन्होंने बीपीएल परिवारों के लिए 50 से 30 रुपये, एपीएल परिवारों के लिए 70 से 100 रुपये और व्यावसायिक भवनों के लिए 250 से 1,000 रुपये के बीच शुल्क तय किया है।