पाकिस्तान की निगरानी संस्था ने स्थानीय केबल टीवी ऑपरेटरों को भारतीय चैनलों का प्रसारण बंद करने का निर्देश

पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वॉचडॉग ने शुक्रवार को देश भर के स्थानीय केबल टीवी ऑपरेटरों को भारतीय चैनलों का प्रसारण बंद करने का आदेश दिया और चेतावनी दी कि यदि वे इसके आदेशों का उल्लंघन करते पाए गए तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

एक बयान में, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण (PEMRA) ने उल्लेख किया कि अतीत में कई ऑपरेटरों को उसके और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया था।

शुक्रवार को पीईएमआरए ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को भारतीय चैनलों को प्रसारित करने वाले केबल ऑपरेटरों द्वारा उल्लंघन की खबरों पर प्रवर्तन अभियान चलाने का आदेश दिया।

प्राधिकरण ने बयान में कहा, "पेमरा लाइसेंसधारी के अलावा किसी भी चैनल को केबल टीवी नेटवर्क पर वितरण की अनुमति नहीं दी जाएगी और आदेशों की अवहेलना करने वाले किसी भी ऑपरेटर से पीईएमआरए कानून के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा।"

कराची क्षेत्रीय कार्यालय ने विभिन्न क्षेत्रों में औचक निरीक्षण किया और डिजिटल केबल नेटवर्क, होम मीडिया कम्युनिकेशंस (प्राइवेट) लिमिटेड, शाहजेब केबल नेटवर्क और स्काई केबल विजन जैसे केबल ऑपरेटरों पर छापा मारा।

बयान में कहा गया है कि पीईएमआरए प्रवर्तन टीमों द्वारा सिंध के हैदराबाद और पंजाब के मुल्तान क्षेत्र में इसी तरह के छापे मारे गए और उन्होंने अवैध उपकरण जब्त किए और उल्लंघनकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए।

पाकिस्तान पहले भी कई बार भारतीय फिल्मों और टीवी चैनलों पर प्रतिबंध लगा चुका है।

पहली बार, इसने 1965 के युद्ध के बाद भारतीय फिल्मों पर प्रतिबंध लगा दिया, जो दशकों तक जारी रहा लेकिन अंततः 2008 में द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के बाद इसे हटा लिया गया।

कश्मीर मुद्दे पर दोनों देशों के बीच तनाव के बाद पाकिस्तान में भारतीय सामग्री पर सबसे हालिया प्रतिबंध 2016 में लगाया गया था।

लाहौर उच्च न्यायालय ने 2018 में प्रतिबंध के खिलाफ फैसला सुनाया लेकिन अक्टूबर 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया और इसे फिर से लागू कर दिया।

द्विपक्षीय प्रतिबंध नीति दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को बाधित करती है जो व्यापक-आधारित संबंधों का एक महत्वपूर्ण पहलू है।