पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) काजी फैज ईसा ने अटॉर्नी जनरल से आश्वासन मांगा है कि पाकिस्तानी सेना केवल रक्षा संबंधी मामलों में ही कार्रवाई करेगी और किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगी। एक मीडिया रिपोर्ट में यह बात कही गयी है.मुख्य न्यायाधीश ने सैन्य भूमि पर व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आश्वासन मांगा।सुनवाई के दौरान सीजेपी ईसा ने कहा कि सेना व्यापार कर रही है और सैन्य प्रतिष्ठानों के भीतर विवाह हॉल चला रही है। इसके बाद उन्होंने अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान से आश्वासन मांगा कि सेना "प्रबंधक" बनी रहेगी और कोई व्यवसाय नहीं करेगी।