ISLAMABAD इस्लामाबाद: पाकिस्तान की सत्तारूढ़ पीएमएल-एन पार्टी उलझन में दिखी और इसके नेताओं ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पर प्रतिबंध लगाने के मुद्दे पर मिले-जुले संकेत दिए। इस कदम की दोस्तों और दुश्मनों दोनों ने आलोचना की है।पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल) के वरिष्ठ नेता या तो इस फैसले को सही ठहराने के लिए कोई न कोई बहाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर यह कहकर सुरक्षित खेल रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी पर प्रतिबंध लगाने के बारे में अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है। पार्टी में दरारें भी साफ दिख रही हैं क्योंकि एक वरिष्ठ नेता ने इस फैसले का विरोध किया है।पाकिस्तान सरकार ने सोमवार को अवैध रूप से विदेशी फंड प्राप्त करने, दंगों में शामिल होने और "राज्य विरोधी" गतिविधियों में कथित संलिप्तता के आरोपों पर पीटीआई पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। सरकार ने 71 वर्षीय इमरान खान के साथ-साथ पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अल्वी (74) और अन्य पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की भी धमकी दी है।
एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने बुधवार को बताया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के एक सदस्य ने दावा किया है कि अनुच्छेद 6 के तहत पीटीआई नेताओं पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने के लिए सारांश पहले ही सुप्रीम कोर्ट में भेजा जा चुका है।इसके विपरीत, एक अन्य सदस्य ने सुझाव दिया कि इस मामले को विचार-विमर्श के बाद संसद में ले जाया जाएगा। इसके अलावा, उप प्रधान मंत्री इशाक डार ने कहा कि पहले कोई निर्णय नहीं लिया गया था, जिससे सभी लोग असमंजस में हैं।रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अपने गृहनगर सियालकोट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रतिबंध को सही ठहराने की कोशिश करते देखे गए। उन्होंने निर्णय का बचाव किया, लेकिन विस्तार से बताया कि सभी सहयोगी दलों से परामर्श के बाद निर्णय को संसद के समक्ष रखा जाएगा।
उन्होंने कहा कि सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने पीटीआई पर प्रतिबंध लगाने के बारे में चर्चा शुरू की।उन्होंने कहा, "हालांकि, सरकार के राजनीतिक सहयोगियों से परामर्श के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।"डार ने एक अलग रुख अपनाया।लाहौर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी ने अभी तक पीटीआई पर प्रतिबंध लगाने का कोई फैसला नहीं किया है, उन्होंने कहा कि इस तरह के फैसले पर पहले पार्टी नेतृत्व द्वारा विचार-विमर्श किया जाएगा और फिर गठबंधन सहयोगियों के साथ चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा, "हमें अपने नेतृत्व और सहयोगियों से परामर्श करने की आवश्यकता है। पीटीआई पर प्रतिबंध लगाने का कोई भी फैसला कानून और संविधान के अनुसार लिया जाएगा।" भ्रम को और बढ़ाते हुए, पीएमएल-एन के एक अन्य नेता तलाल चौधरी ने एक निजी टीवी चैनल पर उल्लेख किया कि पीटीआई नेताओं के खिलाफ राष्ट्र विरोधी संदर्भ को सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया गया है, जहां इस मामले पर फैसला किया जाएगा। कुछ पीएमएल-एन प्रतिबंध के पक्ष में नहीं हैं, जो पार्टी के भीतर मतभेद और घोषणा किए जाने से पहले परामर्श की कमी को दर्शाता है। पार्टी में नवाज खेमे के करीबी पीएमएल-एन के एक वरिष्ठ मियां जावेद लतीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किसी राजनीतिक पार्टी पर प्रतिबंध लगाना कोई व्यवहार्य समाधान नहीं है। उन्होंने कहा, "राष्ट्रीय राजनीतिक दल एक संपत्ति हैं, और उन्हें कमजोर करना देश के सर्वोत्तम हित में नहीं है।"