Karachi कराची: डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, कराची बार एसोसिएशन (KBA) के सदस्यों ने हाल ही में पास हुए 27वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के विरोध में शनिवार को सिंध हाई कोर्ट (SHC) में एक प्रदर्शन किया।
इस विवादित अमेंडमेंट, जिसके कारण फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट (FCC) बना, को विपक्ष के कड़े विरोध के बावजूद पार्लियामेंट ने मंज़ूरी दे दी। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, कई कानूनी जानकारों ने भी इसकी निंदा की है और इसे सुप्रीम कोर्ट (SC) को कमज़ोर करने और देश की सबसे बड़ी न्यायिक संस्था का दर्जा FCC को देने की एक चाल बताया है।
वकीलों के साथ-साथ पहले के और अभी के जजों ने भी अमेंडमेंट पर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की, खासकर SC पर इसके असर को हाईलाइट किया। 13 नवंबर को अमेंडमेंट लागू होने के तुरंत बाद, SC के दो जजों ने इस पर अपनी चिंताओं का हवाला देते हुए इस्तीफ़ा दे दिया। ये दोनों जज उस समय SC के सीनियर जज थे। वकीलों ने अमेंडमेंट के खिलाफ नारे लगाकर सिंध हाई कोर्ट (SHC) के बाहर अपना विरोध शुरू किया और बाद में हाई कोर्ट के अंदर चले गए। टकराव के बाद, पुलिस पीछे हट गई और विरोध जारी रखने की इजाज़त दी। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिसवालों को मामूली चोटें आने की भी खबरें हैं।
प्रदर्शनकारी वकील सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के हॉल में पहुँचे और संशोधन और सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए अपना प्रदर्शन जारी रखा। आखिरकार, बिजली कटने के बाद उन्होंने अपना विरोध बार के बाहर कर दिया।पिछले हफ़्ते, KBA ने संशोधन की मंज़ूरी का विरोध करने और रिटायर्ड जजों को सपोर्ट दिखाने के लिए निचली अदालत में पूरे दिन की हड़ताल की थी। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने सोमवार को भी एक और पूरे दिन की हड़ताल की, जिसके दौरान केस करने वालों को सिटी कोर्ट में घुसने से रोक दिया गया और बॉयकॉट के कारण कोर्ट की कार्रवाई रोक दी गई।