इजरायली प्रधानमंत्री के खिलाफ ICC के गिरफ्तारी वारंट पर US ने कहा -"इस मामले में ICC का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है,
US वाशिंगटन : अमेरिकी विदेश विभाग ने मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका का मानना है कि इस मामले में ICC का अधिकार क्षेत्र नहीं है। अमेरिकी विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि उन्हें कार्यवाही के बारे में 'वास्तविक चिंताएँ' हैं, क्योंकि ICC को पूरकता के नियमों पर आधारित सीमित अधिकार क्षेत्र वाला न्यायालय माना जाता है।
मिलर ने कहा कि ICC किसी देश की कार्यवाही समाप्त होने के बाद अंतिम उपाय वाला न्यायालय होता है। लेकिन, यहाँ, ICC ने अपनी कार्यवाही तब भी शुरू की, जब इज़राइल रक्षा बल अभी भी मानवीय कानूनों के संभावित उल्लंघनों की जाँच कर रहा है।
"हम- सबसे पहले, यह नहीं मानते कि ICC के पास इस मामले में अधिकार क्षेत्र है। और दूसरा, हमें इस कार्यवाही के बारे में वास्तविक चिंताएँ हैं, जो मूल रूप से न्यायालय के नियमों पर आधारित है, कि यह पूरकता के नियमों पर आधारित सीमित अधिकार क्षेत्र वाली अदालत होनी चाहिए। जब ऐसे देश होते हैं, जिनमें जाँच चल रही होती है - और हम जानते हैं कि इज़राइल में अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के संभावित उल्लंघन या IDF की अपनी आचार संहिता के उल्लंघन की सैकड़ों खुली जाँचें हैं - तो ICC को उन जाँचों के आगे बढ़ने के बाद अंतिम उपाय वाली अदालत माना जाता है। और हमने देखा है कि वे अन्य मामलों में इसे गंभीरता से लेते हैं, उदाहरण के लिए, वेनेजुएला के संबंध में, जहाँ उन्होंने आगे बढ़ने से पहले किसी देश की कार्यवाही के अंत तक प्रतीक्षा की है। उन्होंने यहाँ ऐसा करने से मना कर दिया, और इसलिए हमें चिंता है," उन्होंने कहा।
इस बीच, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने सोमवार को ICC के निर्णय पर टिप्पणी की और कहा कि इज़राइली नेताओं के लिए मृत्युदंड जारी किया जाना चाहिए, न कि गिरफ्तारी वारंट, टाइम्स ऑफ़ इज़राइल ने रिपोर्ट किया।
इस पर टिप्पणी करते हुए मिलर ने कहा कि आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देश से ऐसी उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने कहा, "मैं कहूंगा कि दुर्भाग्य से हम ऐसे देश के नेता से ऐसी ही टिप्पणियां उम्मीद करते हैं जो आतंकवाद को प्रायोजित करने वाला देश है। जब क्षेत्र में तनाव की बात आती है, तो जाहिर है कि ऐसी टिप्पणियां मददगार नहीं हैं।" जब मिलर से पूछा गया कि क्या अमेरिका ईरान की परमाणु वार्ता में शामिल होगा - जो इस सप्ताह के अंत में जिनेवा में शुरू होने वाली है, तो मिलर ने कहा कि अमेरिका वार्ता में शामिल नहीं होगा और जोर देकर कहा कि ईरान को संघर्ष को नहीं बढ़ाना चाहिए।
"ईरान को इस संघर्ष को और आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, किसी भी तरह से इजरायल को जवाब नहीं देना चाहिए और क्षेत्र में तनाव बढ़ाने के लिए कोई और कदम नहीं उठाना चाहिए। हम उन वार्ताओं में शामिल नहीं होंगे। हम ईरान के अपने परमाणु सुरक्षा दायित्वों के पूर्ण कार्यान्वयन के संबंध में अपने E3 भागीदारों के साथ निकटता से समन्वय कर रहे हैं और उन दायित्वों को पूरा करने में ईरान की विफलता के लिए उसे उत्तरदायी ठहरा रहे हैं। हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि ईरान को बिना किसी देरी के IAEA के साथ पूर्ण सहयोग प्रदान करना चाहिए। हम फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम की सरकारों के साथ निकटता से समन्वय करना जारी रखेंगे। हम ईरान की इस घोषणा से चिंतित हैं कि वह IAEA के साथ सहयोग करने के बजाय निरंतर वृद्धि का मार्ग चुन रहा है। 60 प्रतिशत तक संवर्धित यूरेनियम के इसके निरंतर उत्पादन और संचय का कोई विश्वसनीय नागरिक औचित्य नहीं है। IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने स्पष्ट किया है कि ईरान को अपने कानूनी दायित्वों से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए बिना किसी देरी के IAEA के साथ पूर्ण सहयोग प्रदान करना चाहिए जो पाँच वर्षों से अधिक समय से लंबित हैं। उन्होंने कहा, "हम ईरान को जवाबदेह ठहराने के लिए अपने ई3 साझेदारों के साथ समन्वय जारी रखेंगे।" (एएनआई)