Beijing बीजिंग: भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अपने चीनी समकक्ष और विदेश मंत्री वांग यी से बातचीत करने के लिए मंगलवार को यहां पहुंचे। वह बुधवार को होने वाली भारत-चीन विशेष प्रतिनिधियों की वार्ता में भाग लेंगे। इस वार्ता का उद्देश्य पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के कारण चार साल से अधिक समय से रुके हुए द्विपक्षीय संबंधों को बहाल करना है। एनएसए डोभाल वांग यी के साथ विशेष प्रतिनिधियों (एसआर) की 23वें दौर की वार्ता करेंगे। इस वार्ता में दोनों देशों के बीच पूर्वी लद्दाख में 21 अक्टूबर को सैनिकों की वापसी और गश्त के समझौते के बाद द्विपक्षीय संबंधों को फिर से मजबूत करने के लिए कई मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है।
महत्वपूर्ण वार्ता से पहले चीन ने मंगलवार को कहा कि वह 24 अक्टूबर को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के कज़ान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई बैठक के दौरान बनी आम सहमति के आधार पर प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए भारत के साथ काम करने के लिए तैयार है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि चीन ईमानदारी के साथ मतभेदों को सुलझाने के लिए तैयार है।
उन्होंने कहा, "चीन और भारत के नेताओं के बीच महत्वपूर्ण आम समझ को लागू करने, एक-दूसरे के मूल हितों और प्रमुख चिंताओं का सम्मान करने, संवाद और संचार के माध्यम से आपसी विश्वास को मजबूत करने, ईमानदारी और सद्भावना के साथ मतभेदों को ठीक से सुलझाने और द्विपक्षीय संबंधों को जल्द से जल्द स्थिर और स्वस्थ विकास की पटरी पर लाने के लिए भारत के साथ काम करने के लिए तैयार है।"
विदेश मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि 23 अक्टूबर को कज़ान में दोनों नेताओं की बैठक के दौरान हुई सहमति के अनुसार, दोनों एसआर सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता के प्रबंधन पर चर्चा करेंगे और सीमा प्रश्न का निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान तलाशेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी-शी की मुलाकात के बाद, जो पांच साल बाद उनकी पहली मुलाकात थी, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और उनके चीनी समकक्ष ने ब्राजील में जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात की, जिसके बाद चीन-भारत सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्य तंत्र (डब्ल्यूएमसीसी) की बैठक हुई।
पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर सैन्य गतिरोध मई 2020 में शुरू हुआ और उसके बाद उसी साल जून में गलवान घाटी में एक घातक झड़प हुई, जिसके परिणामस्वरूप दोनों पड़ोसियों के बीच संबंधों में गंभीर तनाव पैदा हो गया।
व्यापार को छोड़कर, दोनों देशों के बीच संबंध लगभग ठप हो गए। 21 अक्टूबर को अंतिम रूप दिए गए एक समझौते के तहत डेमचोक और देपसांग के अंतिम दो घर्षण बिंदुओं से विघटन प्रक्रिया पूरी होने के बाद टकराव प्रभावी रूप से समाप्त हो गया। बुधवार की एसआर बैठक को महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह संबंधों को बहाल करने के लिए दोनों देशों के बीच पहली संरचित बातचीत है।
एसआर की बैठक पांच साल के अंतराल के बाद हो रही है। पिछली बैठक 2019 में दिल्ली में हुई थी। भारत-चीन सीमा के 3,488 किलोमीटर लंबे जटिल विवाद को व्यापक रूप से सुलझाने के लिए 2003 में गठित एसआरएस तंत्र ने पिछले कुछ वर्षों में 22 बार बैठकें की हैं। हालांकि सीमा विवाद को सुलझाने में इसे सफलता नहीं मिली, लेकिन दोनों पक्षों के अधिकारी इसे दोनों देशों के बीच बार-बार होने वाले तनाव को दूर करने में एक बहुत ही आशाजनक, उपयोगी और आसान उपकरण मानते हैं।
(आईएएनएस)