सुप्रीम कोर्ट ने कोशी प्रांत के मुख्यमंत्री उद्धव थापा के खिलाफ एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री थापा द्वारा विश्वास मत हासिल करने की प्रक्रिया संविधान, संसदीय प्रथा, संवैधानिक नैतिकता और अदालती मिसालों के खिलाफ है।
न्यायमूर्ति ईश्वर प्रसाद खातीवाड़ा की एकल पीठ ने गुरुवार को आदेश जारी किया. अंतरिम आदेश में कहा गया, ''यहां तक कि प्रांत विधानसभा के अध्यक्ष के वोटों की गिनती करना और फ्लोर टेस्ट में थापा की जीत की घोषणा करना नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 168 (2 और 4) और अनुच्छेद 186, संवैधानिक नैतिकता और मिसाल के खिलाफ था।'' थापा के नेतृत्व में सरकार अंतिम सुनवाई तक दीर्घकालिक प्रभाव वाला कोई नीतिगत निर्णय नहीं लेगी।
मामले पर पूरी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर को सुनवाई का पूर्व अधिकार दिया है.
यह तर्क देते हुए कि थापा ने 22 अगस्त को गैरकानूनी तरीके से विश्वास मत हासिल किया था, कोशी प्रांत में सीपीएन यूएमएल के संसदीय दल के नेता हिकमत कुमार कार्की ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की थी।
कार्की ने सर्वोच्च न्यायालय से परमादेश की भी मांग की थी, जिससे अनुच्छेद 168 (2) के अनुसार गठित सरकार के विश्वास मत हासिल करने में विफल रहने के बाद संविधान के अनुच्छेद 168 (3) के अनुसार मुख्यमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सके।