Karachi: कराची बार एसोसिएशन ने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है।एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान में गुरुवार को 26वें संविधान संशोधन को चुनौती देने वाली एक याचिका दायर की गई। एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार , कराची बार की ओर से अधिवक्ता फैसल सिद्दीकी ने संशोधन को निरस्त करने की मांग करते हुए याचिका प्रस्तुत की। याचिका में संशोधन के तहत गठित संवैधानिक पीठों और उनके निर्णयों को निरस्त करने की भी मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि संशोधन न्यायिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों के प्रमुख सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।
एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान की संघीय सरकार, इसकी चार प्रांतीय सरकारें, चुनाव आयोग और नेशनल असेंबली के स्पीकर को मामले में प्रतिवादी बनाया गया है।उल्लेखनीय है कि 26वें संविधान संशोधन को सीनेट में मंजूरी मिलने के बाद 21 अक्टूबर को नेशनल असेंबली ने दो तिहाई बहुमत से पारित कर दिया था। संशोधन में पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति प्रक्रिया और कार्यकाल में सुधार पेश किया गया है।पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक पीठों की स्थापना के साथ-साथ सभी प्रांतों से समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का भी प्रस्ताव है। इसमें उच्च न्यायालयों में संवैधानिक पीठों के निर्माण का भी प्रस्ताव है।
संशोधन में यह भी प्रावधान है कि प्रत्येक संवैधानिक पीठ पर सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश इसके पीठासीन अधिकारी के रूप में काम करेंगे और मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल तीन साल तय किया गया है। (एएनआई)