जिनेवा: दुनिया भर में शिक्षा प्रणालियों को औपनिवेशिक प्रभाव से मुक्त करने की मांग करते हुए, ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र और 'अक्षर फ़ाउंडेशन' के प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा, विलियम मैकएवेन-बेनाटर ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 63वें सत्र में भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 का ज़िक्र किया। सत्र के दौरान बोलते हुए, मैकएवेन-बेनाटर ने कहा कि शिक्षा प्रणालियों को कठोर, पश्चिमी मॉडलों से आगे बढ़ना चाहिए और प्रणालीगत असमानताओं को दूर करने के लिए स्थानीय भाषाओं, स्वदेशी विरासत, सामुदायिक ज्ञान और व्यावहारिक कौशल पर अधिक ज़ोर देना चाहिए।
उन्होंने कहा, "शिक्षा को औपनिवेशिक प्रभाव से मुक्त करना केवल सैद्धांतिक ज़रूरत नहीं है; यह मानवाधिकारों के लिए भी ज़रूरी है।" उन्होंने सदस्य देशों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि शिक्षा प्रणालियाँ सांस्कृतिक अधिकारों का सम्मान करें और स्वदेशी भाषाओं और ज्ञान का आदर करें।उन्होंने NEP 2020 के लिए भारत सरकार की सराहना की, खासकर स्थानीय और मातृभाषाओं में शुरुआती शिक्षा, स्वदेशी कला और संस्कृति, व्यावसायिक परंपराओं और शैक्षणिक व व्यावहारिक शिक्षा के बेहतर एकीकरण पर इसके फ़ोकस के लिए।
मैकएवेन-बेनाटर ने कहा, "इस संबंध में, हम भारत सरकार की परिवर्तनकारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की सराहना करते हैं।"उन्होंने बताया कि कैसे यह नीति शैक्षणिक और व्यावहारिक शिक्षा के बीच कृत्रिम बाधाओं को तोड़कर "औपनिवेशिक प्रभाव से मुक्ति और शैक्षिक समानता" के लिए एक ढांचा प्रदान करती है।
सरकारी स्कूलों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों में 'अक्षर फ़ाउंडेशन' के काम पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने कहा कि संगठन पारंपरिक व्यावहारिक कौशल, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय सामुदायिक नेतृत्व को स्कूली शिक्षा में शामिल करके NEP 2020 के विज़न को लागू करने के लिए काम कर रहा है।
उन्होंने कहा, "अक्षर में, हम स्वदेशी और हाशिए पर रहने वाले समुदायों में इस विज़न को लागू करते हैं।" उन्होंने आगे कहा कि शिक्षा तब सबसे प्रभावी होती है जब वह "किसी समुदाय की पहचान और संस्कृति का सम्मान करती है, न कि उसे बदलने की कोशिश करती है।"
मैकएवेन-बेनाटर ने मातृभाषा में शिक्षा और स्थानीय ज्ञान के महत्व पर भी ज़ोर दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कमज़ोर समुदायों के बच्चे ऐसी शिक्षा प्रणालियों से अलग-थलग न महसूस करें जो उनकी सांस्कृतिक पहचान को नहीं दर्शाती हैं।
उन्होंने कहा, "सांस्कृतिक अधिकारों का सम्मान करने के लिए स्थानीय ज्ञान, विरासत और मातृभाषा में शिक्षा को केंद्र में रखना ज़रूरी है।"
व्यापक अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई का आह्वान करते हुए, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से राष्ट्रीय पाठ्यक्रम को औपनिवेशिक प्रभाव से मुक्त करने को प्राथमिकता देने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि शिक्षा प्रणालियाँ समावेशी समानता का ज़रिया बनें। उन्होंने कहा, "हम सदस्य देशों से आग्रह करते हैं कि वे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम को औपनिवेशिक प्रभाव से मुक्त करने को प्राथमिकता दें और यह सुनिश्चित करें कि दुनिया भर में शिक्षा प्रणालियाँ सांस्कृतिक अधिकारों का सम्मान करें, मूल निवासियों की भाषाओं को महत्व दें और समावेशी समानता को बढ़ावा देने का काम करें।"