थिम्पू। भूटान में भारत सरकार द्वारा समर्थित आर्थिक प्रोत्साहन कार्यक्रम (ईएसपी) आधिकारिक तौर पर लॉन्च हो गया है। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबगे ने शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान 15 अरब डॉलर के ईएसपी की घोषणा की। भूटान में भारत के राजदूत सुधाकर दलेला ने लॉन्च के समय ईएसपी की पहली किश्त के लिए तत्काल 2.5 अरब डॉलर जारी करने की घोषणा की। कोविड-19 महामारी के बाद देश के सामने आने वाली आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए ईएसपी की घोषणा की गई है।
इसका लक्ष्य प्रमुख क्षेत्रों को पुनर्जीवित करना, नौकरियां पैदा करना और दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिरता की नींव को मजबूत करना है। ईएसपी कम ब्याज वाले ऋण, व्यवसायों के लिए ऋण स्थगन विकल्प और आजीविका सहायता कार्यक्रम प्रदान करेगा। ईएसपी लक्षित निवेश और वित्तीय सहायता के माध्यम से कृषि, कुटीर एवं लघु उद्योगों और रचनात्मक क्षेत्र को भी प्राथमिकता देगा। लॉन्चिंग के बाद थिम्पू स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर लिखा भूटान की प्राथमिकताओं के आधार पर, भूटान सरकार और लोगों की विकास यात्रा में उनके साथ साझेदारी करना भारत सरकार के लिए सौभाग्य की बात है। भारत महामहिम के दृष्टिकोण के अनुरूप, स्थायी भूटान-भारत साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भूटान के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
इस दौरान पीएम टोबगे ने कहा कि इससे व्यवसायों, किसानों और युवाओं सहित सभी भूटानियों को लाभ होने की उम्मीद है। उन्होंने इस समर्थन के लिए भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। टोबगे ने घोषणा की कि आवास और निर्माण ऋण पर रोक 1 जुलाई, 2024 तक हटा दी जाएगी और वाहनों के आयात पर रोक 18 अगस्त, 2024 तक हटा दी जाएगी। भारतीय उच्चायुक्त दलेला ने भूटान के आर्थिक सहयोग को लेकर भारत सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए कहा कि ईसीपी भूटान को आर्थिक संकट से उबारने में बड़ा मददगार साबित होगा।