नैरोबी में HODs की अनौपचारिक बैठक में भारत ने आम सहमति और विकास के अधिकारों पर दिया ज़ोर
Nairobi , नैरोबी : भारत ने प्लास्टिक प्रदूषण पर एक संतुलित और प्रभावी वैश्विक समझौते के लिए रचनात्मक रूप से जुड़ने की अपनी तैयारी ज़ाहिर की है, साथ ही विकास के अधिकार की रक्षा करने की ज़रूरत पर भी ज़ोर दिया है। केन्या में भारत के मिशन की एक आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट के अनुसार, नैरोबी में 'इनफॉर्मल हेड्स ऑफ़ डेलीगेशन' (HODs) की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व UNEP और UN-हैबिटेट में भारत के स्थायी प्रतिनिधि आदर्श स्वैका ने किया। यह अहम बैठक 'इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी' (INC 5.4) के आगामी सत्र से पहले हुई, जिसे प्लास्टिक प्रदूषण पर एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता तैयार करने का काम सौंपा गया है।
भारत के रचनात्मक दृष्टिकोण को दोहराते हुए, स्वैका ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल की ओर से संतुलित परिणाम सुनिश्चित करने के लिए कई मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांतों पर ज़ोर दिया। भारत ने मज़बूती से कहा कि सदस्य देशों के बीच पूरी सामूहिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए फ़ैसले आम सहमति से लिए जाने चाहिए और यह प्रक्रिया पूरी तरह से सदस्य-संचालित होनी चाहिए। प्रस्तावित संधि के दायरे पर, भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA) के प्रस्ताव 5/14 के अनुरूप सख्ती से प्लास्टिक प्रदूषण पर केंद्रित होना चाहिए।
भारत ने अन्य अंतरराष्ट्रीय ढांचों, विशेष रूप से विश्व व्यापार संगठन (WTO) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के साथ किसी भी नियामक ओवरलैप (नियमों के टकराव) से बचने पर ज़ोर दिया। विकास से जुड़ी अहम चिंताओं को संबोधित करते हुए, भारत ने पुरज़ोर वकालत की कि विकास के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए प्राथमिक पॉलीमर उत्पादन पर कोई सीमा या नियमन नहीं होना चाहिए।
इसके अलावा, प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि कार्यान्वयन देश-संचालित होना चाहिए, जिसमें राष्ट्रीय परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाए और 'रियो सिद्धांतों' (जिसमें 'साझा लेकिन अलग-अलग ज़िम्मेदारियां' शामिल हैं) का पालन किया जाए। विकासशील देशों के सामने आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए, भारत ने कहा कि 'कार्यान्वयन के साधनों' (Means of Implementation) की व्यवस्था महत्वपूर्ण है, जिसमें एक समर्पित बहुपक्षीय कोष की आवश्यकता भी शामिल है। स्वैका ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि पूरी बातचीत के लिए एक निष्पक्ष, पारदर्शी और समावेशी प्रक्रिया की ज़रूरत है जो राष्ट्रीय परिस्थितियों और क्षमताओं को पूरी तरह से दर्शाती हो।