भारत-नीदरलैंड्स के बीच संबंध और गहरे हुए, विदेश मंत्री Jaishankar ने अपने डच समकक्ष से की मुलाकात

The Hague, द हेग : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने नीदरलैंड के विदेश मंत्री टॉम बेरेंडसेन से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री जयशंकर के साथ बैठक में, नीदरलैंड के विदेश मंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत और नीदरलैंड लंबे समय से साझेदार रहे हैं, जो व्यापार, इनोवेशन और लोगों के बीच मज़बूत संबंधों से जुड़े हुए हैं।

उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच घोषित नई 'रणनीतिक साझेदारी' (Strategic Partnership) सहयोग के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगी। X पर एक पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा, "विदेश मंत्री टॉम बेरेंडसेन @ministerBZ से दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई। प्रधानमंत्री @narendramodi की यात्रा ने हमें कई मुद्दों पर बातचीत करने का अवसर दिया।" प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड यात्रा पर जारी संयुक्त बयान में इस बात का ज़िक्र किया गया कि दोनों देशों के बीच संबंधों में आई मज़बूत गति और बढ़ती समानताओं को देखते हुए, दोनों नेताओं ने भारत और नीदरलैंड के संबंधों को 'रणनीतिक साझेदारी' के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है। इसी संदर्भ में, उन्होंने 'रणनीतिक साझेदारी रोडमैप' को अपनाने का स्वागत किया, जिसके तहत दोनों पक्ष सभी क्षेत्रों में नियमित और व्यवस्थित सहयोग के माध्यम से काम करने पर सहमत हुए।

दोनों नेताओं ने भारत-EU रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, और इस संबंध में, इस साल जनवरी में भारत-EU मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के लिए बातचीत पूरी होने का स्वागत किया। संयुक्त बयान में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि दोनों नेता एक ऐसे मुक्त, खुले, सुरक्षित और शांतिपूर्ण 'हिंद-प्रशांत क्षेत्र' (Indo-Pacific) के महत्व पर सहमत हुए, जो अंतरराष्ट्रीय कानून, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, नौवहन की स्वतंत्रता और किसी भी तरह के ज़ोर-ज़बरदस्ती या संघर्ष से मुक्त होने के सिद्धांतों पर आधारित हो।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर EU की रणनीति का ज़िक्र करते हुए, प्रधानमंत्री जेटेन ने नीदरलैंड के इस फैसले की घोषणा की कि वह 'हिंद-प्रशांत महासागर पहल' (IPOI) में शामिल होगा, और जर्मनी तथा यूरोपीय संघ के साथ मिलकर इसके 'क्षमता निर्माण और संसाधन साझाकरण' (Capacity Building & Resource Sharing) स्तंभ का सह-नेतृत्व करेगा।

दोनों नेताओं ने समकालीन मुद्दों पर भी चर्चा की। यूक्रेन के मुद्दे पर, दोनों पक्षों ने चल रहे युद्ध पर चिंता व्यक्त की, जिससे भारी मानवीय पीड़ा हो रही है और जिसके वैश्विक परिणाम सामने आ रहे हैं। दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि वे संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों पर आधारित संवाद और कूटनीति के माध्यम से, यूक्रेन में एक व्यापक, न्यायसंगत और स्थायी शांति स्थापित करने के प्रयासों का समर्थन जारी रखेंगे। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की, और इस बात पर ज़ोर दिया कि इसके क्षेत्र और व्यापक दुनिया पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं—जिनमें भारी मानवीय पीड़ा, और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति तथा व्यापार नेटवर्क में रुकावटें शामिल हैं।

नेताओं ने 08 अप्रैल 2026 को घोषित संघर्ष-विराम का स्वागत किया। उन्होंने तनाव कम करने, बातचीत और कूटनीति के महत्व पर ज़ोर दिया, और पश्चिम एशिया / मध्य पूर्व में स्थायी शांति की उम्मीद जताई। संयुक्त बयान में कहा गया है कि उन्होंने होर्मुज़ जलडमरूमध्य के रास्ते नौवहन की स्वतंत्रता और वैश्विक व्यापार के निर्बाध प्रवाह का भी आह्वान किया, और किसी भी तरह के प्रतिबंधात्मक उपायों का विरोध करते हुए, इस संबंध में जारी प्रयासों और पहलों के प्रति अपने समर्थन की पुष्टि की। संयुक्त बयान में इस बात का भी उल्लेख किया गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री जेटेन को उनके गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया, और प्रधानमंत्री जेटेन को उनकी सुविधानुसार जल्द से जल्द भारत आने का निमंत्रण दिया।