NEW DELHI नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को भारत में दशकीय जनगणना और जाति जनगणना एक साथ कराए जाने की वकालत की और सरकार की इन दोनों को कराने में अनिच्छा पर सवाल उठाया। खड़गे ने शून्यकाल के दौरान मोदी सरकार से दोनों काम तुरंत शुरू करने का आग्रह किया। जनगणना कराने में देरी के लिए सरकार की आलोचना करते हुए खड़गे ने दावा किया कि इसके परिणामस्वरूप कई लोग कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह गए हैं।
खड़गे ने जनगणना टलने पर चिंता जताते हुए कहा कि भारत में 1881 से हर दस साल में जनगणना होती रही है, यहां तक कि युद्ध, आपातकाल और अन्य संकटों के दौरान भी जनगणना होती रही है। उन्होंने सरकार पर इस महत्वपूर्ण काम को करने में अनिच्छा जताने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "इस साल के बजट में जनगणना के लिए सिर्फ 575 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सरकार देश में जनगणना कराने में अनिच्छुक है।" उन्होंने आम जनगणना के साथ-साथ जाति जनगणना कराने की भी वकालत की। उन्होंने कहा कि यह संभव है क्योंकि सरकार पहले से ही अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में डेटा एकत्र करती है और इसलिए, वह अन्य जातियों के बारे में भी डेटा एकत्र कर सकती है। उन्होंने चेतावनी दी कि जनगणना में देरी के गंभीर परिणाम होंगे, क्योंकि "सटीक और अद्यतन डेटा" की कमी से मनमानी और अप्रभावी नीतियां बनेंगी।