मानवाधिकार संगठनों ने Tibetan क्षेत्र में जबरन गायब किये जाने पर चिंता व्यक्त की

dharmashaalaधर्मशाला: संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने एक संयुक्त बयान में तिब्बती क्षेत्र में चीन द्वारा जारी जबरन गायब किए जाने पर अपनी चिंता व्यक्त की । संगठनों ने चीनी सरकार द्वारा हिरासत में तिब्बतियों के साथ यातना और दुर्व्यवहार की प्रथा के कारण क्षेत्र में तिब्बतियों के जबरन गायब होने के जारी बड़े पैमाने पर मामलों की कड़ी निंदा की । बयान में दावा किया गया कि प्रत्येक वर्ष, चीनी अधिकारी मनमाने ढंग से कई तिब्बतियों को गिरफ्तार करते हैं और उन्हें जबरन गायब कर देते हैं , जिनमें धार्मिक और सामुदायिक नेता, लेखक और संगीतकार, और मानवाधिकार और पर्यावरण कार्यकर्ता शामिल हैं, मुख्य रूप से तिब्बती राष्ट्रीय पहचान की अभिव्यक्ति और दमनकारी नीतियों का विरोध करने के लिए। और इनमें से अधिकांश मामलों में, अक्सर झूठे आरोपों के आधार पर जेल की सजा होती है बयान में कहा गया है, "किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में जबरन गायब होने की व्यवस्थित प्रथा मानवता के खिलाफ अपराध है। जबरन गायब होने से सभी व्यक्तियों के संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र के पहले अनुच्छेद में कहा गया है कि जबरन गायब होने का कोई भी कृत्य अंतरराष्ट्रीय कानून के नियमों का उल्लंघन है, जो कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता के अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता और सुरक्षा के अधिकार और यातना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक उपचार या दंड के अधीन न होने के अधिकार की गारंटी देता है।" बयान में आगे उल्लेख किया गया है कि संयुक्त राष्ट्र का सदस्य होने के बावजूद, चीन ने लगातार अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रति पूर्ण अनादर प्रदर्शित किया है, अपने उत्पीड़न के तहत तिब्बतियों और अन्य राष्ट्रीयताओं के लोगों के साथ व्यवहार में वैश्विक मानकों की व्यवस्थित रूप से अवहेलना की है।

बयान के अनुसार, सबसे प्रमुख जबरन गायब किए जाने के मामलों में तिब्बत के 11वें पंचेन लामा, गेधुन चोएक्यी न्यिमा का अपहरण शामिल है, जो तिब्बत के सबसे बड़े बौद्ध नेताओं में से एक हैं। मात्र छह वर्ष की आयु में, चीनी प्रशासन ने 1995 में 11वें पंचेन लामा को उनके परिवार और चाद्रेल रिनपोछे के साथ अगवा कर लिया था। इस मामले पर बार-बार चिंता व्यक्त करने और आज तक विभिन्न संयुक्त राष्ट्र निकायों द्वारा हस्तक्षेप करने के बावजूद, चीन ने पिछले 29 वर्षों से उनके ठिकाने या स्वास्थ्य के बारे में विश्वसनीय जानकारी को रोक रखा है, जिससे वे दुनिया के सबसे लंबे समय तक जेल में रहने वाले राजनीतिक कैदियों में से एक बन गए हैं।

संयुक्त बयान में यह भी दावा किया गया कि इस वर्ष ही, कई तिब्बती "गायब" हो गए हैं, जब चीनी अधिकारियों ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने से लेकर किताबें प्रकाशित करने तक विभिन्न कारणों से उन्हें मनमाने ढंग से हिरासत में लिया। इन मामलों में फुंटसोक, पेमा, समतेन, ज़ोमकी, तमदीन और लोबसंग थब्खे के जबरन गायब होने के मामले शामिल हैं , जिनके भाग्य का पता अभी भी नहीं चल पाया है। हाल के वर्षों में एक प्रमुख मामला 2020 में गेंडुन लहुंडुप की मनमानी गिरफ्तारी है। बयान में दावा किया गया है कि उनकी मनमानी गिरफ्तारी के तीन साल से अधिक समय बाद भी, उनके ठिकाने और उनकी भलाई के बारे में उनके परिवार को जानकारी नहीं है। जबरन गायब किए जाने का पीड़ित पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन परिवार के सदस्यों पर इसका प्रभाव बहुत भयानक होता है, जो लंबे समय तक अपने प्रियजनों के भाग्य से अनजान रह जाते हैं। हाल ही में, तिब्बत से समाचार में लेखक तेनज़िन खेनराब की 53 वर्षीय तिब्बती माँ फुडे की दुखद मौत की सूचना मिली। उनके 29 वर्षीय बेटे को 2023 में अपने फोन पर परम पावन दलाई लामा की तस्वीर और कई ई-बुक रखने के लिए गिरफ्तार किया गया था। उनके बार-बार प्रयासों के बावजूद, चीनी पुलिस ने उनके बेटे के ठिकाने के बारे में कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया।

बयान में कहा गया है कि एक साल से अधिक समय तक अपने बेटे की भलाई के बारे में चिंता करने से अवसाद से पीड़ित होने के बाद, माँ फुडे का इस साल की शुरुआत में 17 फरवरी को निधन हो गया। मानवाधिकार संगठनों ने संयुक्त राष्ट्र, मानवाधिकार संगठनों, अधिकार कार्यकर्ताओं और दुनिया भर के समर्थकों सहित अंतरराष्ट्रीय सरकारों और संगठनों से आग्रह किया कि वे चीन पर मनमाने ढंग से गिरफ्तार किए गए और गायब किए गए तिब्बतियों के बारे में जानकारी का खुलासा करने के लिए दबाव डालना जारी रखें, जिसमें 11वें पंचेन लामा का मामला भी शामिल है। जबरन गायब किया जाना अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का गंभीर उल्लंघन है और चीन यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि जबरन गायब किए गए लोगों की पूरी तरह से जांच की जाए और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार इस अमानवीय और अवैध कृत्य के शिकार लोगों के लिए समग्र क्षतिपूर्ति प्रदान की जाए। (एएनआई)