New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदारों के शांतिपूर्वक विरोध करने के अधिकार को बरकरार रखा है, यह कहते हुए कि बिल्डरों के खिलाफ उनके अधिकारों की आवाज उठाना अपराध नहीं हो सकता। अदालत ने कहा कि किसी भी प्रयास को, जो इस अधिकार को अपराध के रूप में पेश करता है, कानून का दुरुपयोग माना जाएगा।
कोर्ट ने हालिया निर्णय में कहा, "शांतिपूर्वक विरोध करने का अधिकार, जिसे कानून के दायरे में रहते हुए किया जाए, एक ऐसा अधिकार है जिसे उपभोक्ताओं को प्राप्त होना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे विक्रेता को वाणिज्यिक भाषण का अधिकार है। यदि इसे अपराध के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो यह स्पष्ट रूप से प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए।"
यह फैसला उन घर खरीदारों के पक्ष में आया है जो बिल्डरों द्वारा किए गए अनुबंधों और अन्य समस्याओं के खिलाफ शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे।