संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रेखा शर्मा ने कहा कि मौजूदा सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपना रही है और अपने गठन के बाद से ही सुशासन सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रही है।
आज धनुषा जिले के जनकपुरधाम में नेपाल टेलीकॉम प्रांतीय निदेशालय मधेश प्रांत द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मंत्री शर्मा ने कहा कि सुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार के कार्यों ने कई लोगों को परेशान किया है।
एक अलग नोट पर, मंत्री शर्मा ने कहा कि मौजूदा सरकार ने नागरिकता पहचान पत्र से संबंधित विधेयक पेश करके मधेश (तराई) में एक बड़ी समस्या का समाधान किया है।
उन्होंने चेतावनी दी कि मूल नेपाली नागरिक को नागरिकता पहचान पत्र प्रदान करने के लिए पेश किए गए विधेयक का दुरुपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति को दंडित किया जाएगा।
मंत्री ने कहा, "नेपाली नागरिकों की नागरिकता पहचान पत्र रहित संतानों को वर्तमान में नागरिकता पहचान पत्र मिल रहा है। सिविल सेवा अधिनियम से संबंधित कार्य को आगे बढ़ाया गया है। सरकार सार्वजनिक सेवाओं के वितरण की दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। इससे कुछ लोगों के लिए सिरदर्द पैदा हो गया है जो सड़क और संसद में स्पष्ट रूप से देखे जाते हैं।"
उनके अनुसार, सरकार ने कर्जदारों के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए एक शक्तिशाली आयोग का गठन किया था। सरकार ने जनकपुरधाम में एक आयोग का गठन कर सूदखोरी संबंधी समस्याओं के समाधान की पहल की थी.
मंत्री का विचार था कि दूरसंचार की सेवा सेवा चाहने वालों के लिए आसान और सुविधाजनक होनी चाहिए, जिसके लिए उन्होंने सुझाव दिया कि मानव संसाधनों को तदनुसार प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
राजमार्ग के किनारे सभी स्थानों पर इंटरनेट और मोबाइल फोन नेटवर्क का विस्तार करने के अपने पहले निर्णय को याद करते हुए, मंत्री शर्मा ने इसके पूर्ण कार्यान्वयन का आह्वान किया।
उनके अनुसार, मौजूदा सरकार डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा, "सरकार ने सोशल मीडिया को कानून के दायरे में लाकर इसे विनियमित और व्यवस्थित करने की दिशा में एक कदम उठाया है।"
इसके अलावा, उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा के सुरक्षित उपयोग और भंडारण के लिए इलेक्ट्रॉनिक डेटा सुरक्षा नीति बनाई जाएगी।
मंत्री शर्मा ने साझा किया कि दूरसंचार से संबंधित 4जी सेवा का विस्तार और 5जी सेवा शुरू करके विभिन्न क्षेत्रों-शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन के बुनियादी ढांचे को विकसित करके देश की राजस्व वृद्धि में योगदान देने की योजना के साथ गतिविधियां चल रही हैं।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवा की उपलब्धता के बारे में विस्तृत अध्ययन करके दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदा डिजिटल विभाजन को संबोधित करना आवश्यक है।
संचार मंत्री का मानना था कि दूरसंचार सेवा को गुणात्मक, विश्वसनीय और किफायती बनाना समय की मुख्य आवश्यकता है। दूरसंचार सेवाओं के संचालन एवं उपयोग के संबंध में नीतिगत, कानूनी एवं संरचनात्मक तरीके से आवश्यक सुधार कर दूरसंचार सेवा का विकास एवं विस्तार करना आवश्यक है। टेलीकॉम सेक्टर में हो रही बुराइयों और विसंगतियों को दूर कर टेलीकॉम सेक्टर के नियमों को प्रभावी बनाया जाना चाहिए।”
मंत्री शर्मा ने नेपाल को पूरी तरह से सूचना-प्रौद्योगिकी मित्रवत बनाकर विश्व में सूचना एवं दूरसंचार क्षेत्र में नेपाल की उपस्थिति को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। नेपाली लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और सूचना एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से डिजिटल नेपाल की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए हितधारकों के बीच आवश्यक समन्वय बनाते हुए आगे बढ़ना आवश्यक है।
उन्होंने कहा, "नेपाल टेलीकॉम 5जी का परीक्षण कर रहा है। 5जी के सफल परीक्षण के बाद हम 5जी लॉन्च करेंगे। यह हमारी आवश्यकता है और 5जी के लॉन्च के बाद इसका उपयोग सभी बुनियादी ढांचे के विकास और राज्य की राजस्व वृद्धि में किया जाता है।"
संचार मंत्री शर्मा ने कहा कि सरकार सूचना प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास को ध्यान में रखते हुए अधिनियम और नियम बनाने में विशेष ध्यान दे रही है।