भेदभाव को लेकर जर्मनी को समलैंगिक कार्मिकों से 178 मुआवजे के आवेदन प्राप्त हुए

जर्मन रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि उसे अतीत में सेना में भेदभाव का अनुभव करने वाले समलैंगिक सैनिकों से मुआवजे के लिए 178 आवेदन प्राप्त हुए हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उसे अधिक आवेदनों की उम्मीद थी, लेकिन फिर भी "कानून के लक्ष्य हासिल कर लिये गये।"

मंत्रालय ने कहा कि भेदभाव झेलने वाले समलैंगिक सैनिकों के पुनर्वास का कानून दो साल पहले लागू हुआ था और अब तक प्रतीकात्मक मुआवजे के रूप में लगभग 400,000 यूरो ($438,000) का भुगतान किया जा चुका है।

यह कानून रक्षा मंत्रालय द्वारा कराए गए एक अध्ययन के बाद 2021 में पारित किया गया था और 2020 में बुंडेसवेहर - पश्चिम जर्मनी की सेना और 1990 से फिर से एकीकृत जर्मनी - में 1955 से 21 वीं सदी की शुरुआत तक "व्यवस्थित भेदभाव" का दस्तावेजीकरण प्रस्तुत किया गया था।

जबकि जर्मन सेना ने 2000 में समलैंगिक सैनिकों के खिलाफ भेदभाव की अपनी नीति बंद कर दी, लेकिन उन्हें मुआवजे की पेशकश करने वाले कानून को पारित करने में दो दशक से अधिक समय लग गया।

यह कानून 1990 में जर्मनी के एकीकरण तक पूर्वी जर्मनी की नेशनल पीपुल्स आर्मी में सेवा करने वाले समलैंगिक सैनिकों के लिए मुआवजे का भी प्रावधान करता है।

अध्ययन प्रस्तुत किए जाने के समय रक्षा मंत्री ने बुंडेसवेहर में समलैंगिक सैनिकों के खिलाफ भेदभाव के लिए माफ़ी मांगी।

अध्ययन में पाया गया कि "समान-लिंग अभिविन्यास को सहस्राब्दी की शुरुआत तक बुंडेसवेहर में सुरक्षा जोखिम के रूप में देखा गया था और एक अधिकारी या गैर-कमीशन अधिकारी के रूप में करियर असंभव बना दिया गया था।"

अतीत में, सैनिकों को सहमति से समलैंगिक यौन संबंध के लिए सैन्य अदालतों द्वारा दंडित किया गया था, बर्खास्त कर दिया गया था, पदोन्नति से वंचित कर दिया गया था या जिम्मेदारी से छीन लिया गया था।

रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को अपनी रिपोर्ट में लिखा कि "बुंडेसवेहर के साथ प्रभावित सैनिकों के मेल-मिलाप को केवल सफल पुनर्वास कार्यवाहियों की संख्या और संबंधित भुगतानों से नहीं मापा जा सकता है।" इसमें जोर देकर कहा गया है कि इसके अलावा, "व्यक्तिगत, सराहनीय संचार और मित्रवत ध्यान भी इसका उतना ही हिस्सा है जितना कि बुंडेसवेहर द्वारा स्पष्ट स्वीकारोक्ति कि उस समय प्रभावित लोगों के साथ अन्याय हुआ था।"

हाल के वर्षों में, जर्मनी ने पिछले समलैंगिक विरोधी भेदभाव को विभिन्न तरीकों से संबोधित करने का प्रयास किया है। 2017 में, संसद ने पुरुष समलैंगिकता को अपराध मानने वाले कानून के तहत हजारों समलैंगिक पुरुषों की सजा को रद्द करने के लिए मतदान किया, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिम जर्मनी में उत्साहपूर्वक लागू किया गया था।

पुरुष समलैंगिकता को अपराध मानने वाला कानून 19वीं सदी में पेश किया गया था, जिसे नाजी शासन के तहत सख्त किया गया और लोकतांत्रिक पश्चिम जर्मनी द्वारा उसी रूप में बरकरार रखा गया, जिसने 1949 और 1969 के बीच लगभग 50,000 पुरुषों को दोषी ठहराया। समलैंगिकता को 1969 में अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया था लेकिन कानून को किताबों से नहीं हटाया गया था। पूरी तरह से 1994 तक.