Excise sticker case: नेपाल के भ्रष्टाचार निरोधक निकाय ने मुख्य सचिव समेत 10 अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया

Kathmandu काठमांडू: नेपाल के भ्रष्टाचार विरोधी निकाय Anti-corruption bodies, प्राधिकरण के दुरुपयोग की जांच आयोग (सीआईएए) ने रविवार को उत्पाद शुल्क स्टिकर की छपाई के दौरान कथित भ्रष्टाचार में मुख्य सचिव और 10 अन्य के खिलाफ विशेष अदालत में मामला दर्ज किया । दाखिल दाखिल में, सीआईएए ने दावा किया कि मुख्य सचिव बैकुंठ आर्यल ने 10 लोगों और एक कंपनी के साथ मिलकर 386.7 मिलियन रुपये का गबन किया है। सीआईएए के अधिकारी रविवार दोपहर लगभग एक दर्जन फाइलें लेकर विशेष अदालत में गए और मुख्य सचिव के खिलाफ अपना मामला दायर किया, जो अब फरार हैं। रविवार को दाखिल किया गया मामला नेपाली इतिहास में किसी मौजूदा मुख्य सचिव के खिलाफ भ्रष्टाचार का पहला मामला है। भ्रष्टाचार के आरोप दायर होने के बाद मुख्य सचिव आर्यल को उनके पद से निलंबित कर दिया गया है। मामले में मुख्य सचिव आर्यल, संयुक्त सचिव रितेश शाक्य व टंका पांडेय के साथ अवर सचिव गणेश बिक्रम शाही व अनुभाग अधिकारी रवींद्र पौडेल को भी प्रतिवादी बनाया गया है। सीआईएए ने सुरक्षा मुद्रण केंद्र के तत्कालीन कार्यकारी निदेशक बिकल पौडेल, तत्कालीन लेखा अधिकारी विष्णु प्रसाद गौतम, तत्कालीन अनुभाग अधिकारी हरिवल्लभ घिमिरे व केंद्र के तत्कालीन सलाहकार शक्ति प्रसाद श्रेष्ठ, राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र के तत्कालीन निदेशक सफल श्रेष्ठ के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया है। प्रिंट सेल प्राइवेट लिमिटेड व उसके मालिक केशव शर्मा को भी प्रतिवादी बनाया गया है। रविवार को बाद में विज्ञप्ति जारी कर भ्रष्टाचार विरोधी संस्था सीआईएए ने प्रतिवादियों से गबन की गई राशि व स्टिकर मुद्रण के लिए पहले से भुगतान किए गए 68.44 मिलियन नेपाली रुपये की वसूली की मांग की है।

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय Ministry of Communications and Information Technology के अधीन सुरक्षा मुद्रण केंद्र ने 20 सितंबर, 2022 को अंतर्देशीय राजस्व विभाग के लिए उत्पाद शुल्क स्टिकर छापने के लिए निविदा आमंत्रित की थी। उसी वर्ष 12 दिसंबर को प्रिंट सेल प्राइवेट लिमिटेड ने उत्पाद शुल्क स्टिकर छापने का ठेका जीता। कंपनी और केंद्र ने 89 पैसे प्रति पीस की दर से 433.2 मिलियन एक्साइज स्टिकर छापने पर सहमति जताई।

इससे पहले एक स्टिकर की कीमत 25 पैसे थी। 25 पैसे प्रति पीस के हिसाब से स्टिकर छापने की लागत केवल NRs 108.3 मिलियन है। हालांकि, अनुबंध चार गुना महंगी दर पर हस्ताक्षरित किया गया था। प्रिंट सेल ने केवल स्टिकर पेपर और स्याही खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे स्टिकर की खरीद का ठेका आर्यल और पौडेल समेत अधिकारियों के फैसलों के आधार पर दिया गया था। आर्यल 9 अगस्त 2021 से 28 मार्च 2023 तक संचार सचिव थे। प्रधानमंत्री कार्यालय में स्थानांतरित किए गए आर्यल पिछले साल 15 जून को मुख्य सचिव बने थे। टेरामॉक्स- दूरसंचार यातायात निगरानी और धोखाधड़ी नियंत्रण प्रणाली खरीद में गबन की कथित संलिप्तता के लिए मुख्य सचिव की भी जांच की जा रही है। (एएनआई)