आर्थिक तंगी झेल रहे पाकिस्तान में अब बिजली भी महंगी, 12.76 अरब का पड़ेगा उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। पाकिस्तान के राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथारिटी ( एनईपीआरए ) ने पिछले हफ्ते बुनियादी बिजली दरों में 7.9 रुपये प्रति यूनिट की बढ़ोतरी के बाद एक बार फिर बुनियादी बिजली दरों में वृद्धि करने का निर्णय जारी किया है। NEPRA के निर्णय के अनुसार , बिजली दरों में 50 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई। एआरवाई न्यूज ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की तीसरी तिमाही के लिए एनईपीआरए ने मंजूरी दी थी । निर्णय के अनुसार, वृद्धि से बिजली उपभोक्ताओं पर 12.76 अरब पीकेआर का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। NEPRA ने कहा कि वृद्धि 1 सितंबर से तीन महीने के लिए लागू होगी। यह वृद्धि लाइफलाइन और के-इलेक्ट्रिक ग्राहकों पर लागू नहीं होगी।

बिजली उपयोगिता ने मार्च से जून 2022 तक अंतरराष्ट्रीय बाजारों में फर्नेस आयल की कीमतों में 42 फीसदी की बढ़ोतरी को जिम्मेदार ठहराया। के-इलेक्ट्रिक के एक प्रवक्ता ने कहा, "मार्च से जून तक आरएलएनजी की कीमतों में भी 50 की बढ़ोतरी हुई।" 23 जुलाई को, पाकिस्तानी सरकार ने "समान राष्ट्रीय टैरिफ" के तहत देश में बिजली की कीमत 7.91 पीकेआर प्रति यूनिट बढ़ा दी।

पाकिस्तान पावर रेगुलेटरी अथारिटी ने सभी बिजली वितरण कंपनियों के अंतिम उपभोक्ताओं से शुल्क वसूलने के संघीय सरकार के अनुरोध को मंजूरी दे दी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा आधार बिजली लागत में पीकेआर 7.91 / यूनिट वृद्धि के लिए अग्रिम मंजूरी दिए जाने के बाद नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथारिटी (नेप्रा) ने टैरिफ बढ़ा दिया।

6,000 मेगावाट बिजली की कमी झेल रहा पाकिस्तान

बारिश के बीच देश में मौसम की स्थिति में सुधार के कारण शुक्रवार को देश में बिजली की कमी 6,000 मेगावाट रही, जिससे उत्पादन और मांग के बीच का अंतर कम हो गया। देश में बिजली उत्पादन 28,000 मेगावाट की मांग के मुकाबले 22,000 मेगावाट रहा, जिसके परिणामस्वरूप 6,000 मेगावाट की कमी हुई। बिजली लोड शेडिंग की अवधि शहरी केंद्रों में पांच घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में आठ घंटे रही।

हाल ही में, पाकिस्तान के पेट्रोलियम राज्य मंत्री मुसादिक मलिक ने इस्लामाबाद में और बिजली मंत्री खुर्रम दस्तगीर ने बिजली दरों में 3.50 रुपये प्रति यूनिट की वृद्धि की घोषणा की। खुर्रम दस्तगीर ने कहा, "अगले महीने से 3.50 रुपये प्रति यूनिट की और बढ़ोतरी होगी, जबकि अक्टूबर के महीने में टैरिफ में नब्बे पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की जाएगी।" उन्होंने कहा कि बिजली दरों में वृद्धि का सबसे गरीब उपभोक्ताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उन्होंने कहा, "उपभोक्ता पहले से ही इस वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा ईंधन अधिभार के रूप में चुका रहे हैं। यह ईंधन अधिभार अब टैरिफ में दिखाई देगा।" लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी (LESCO) में 300 मेगावाट की कमी रही, जिसके परिणामस्वरूप शहर में तीन से चार घंटे लोड शेडिंग हुई। बता दें कि संघीय सरकार ने देश में लोड-शेडिंग को समाप्त करने के लिए पहले कई समय सीमा की घोषणा की थी, हालांकि, मंत्रियों द्वारा उच्च ईंधन की कीमतों और रखरखाव में देरी सहित कई कारणों के कारण उन्हें अभी तक अमल में लाना बाकी है।