सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप, नेपाल के चुनाव आयोग (ईसी) ने विदेश में रहने वाले नेपाली नागरिकों का विवरण रखकर मतदाताओं की नामसूची को अद्यतन करने के प्रावधान के साथ एकीकृत चुनाव कानून तैयार किया है।
जैसा कि मसौदे में प्रस्तावित है, विदेशी देशों में नेपालियों को नेपाल के राजनयिक मिशनों की मदद से गंतव्य देशों से प्रतिनिधि सभा (एचओआर) चुनाव में आनुपातिक चुनावी प्रणाली के लिए अपना वोट डालने की अनुमति दी जाएगी।
चुनाव आयोग गृह मंत्रालय को मसौदा सौंपेगा। चुनाव आयोग ने कहा कि मसौदा नेशनल असेंबली की राष्ट्रीय चिंता और समन्वय समिति और विभिन्न राजनीतिक दलों की महिला शाखाओं की टिप्पणियों को शामिल करके तैयार किया गया था।
चुनाव आयोग ने प्रस्ताव दिया है कि संघीय संसद, प्रांत विधानसभा और स्थानीय स्तर पर चुनाव हारने वाला उम्मीदवार पद की अवधि समाप्त होने तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होगा। हालाँकि, यह प्रावधान समान निर्वाचन क्षेत्र और स्तर के उपचुनाव के लिए प्रस्तावित नहीं है।
इसी तरह, एचओआर और प्रांत विधानसभा में आनुपातिक चुनावी प्रणाली के तहत दो बार निर्वाचित होने पर, उसी प्रणाली के तहत तीसरी बार चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होगा।
इसी प्रकार, एचओआर और प्रांत विधानसभा के चुनावों में फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट चुनावी प्रणाली के लिए महिलाओं की उम्मीदवारी कम से कम 33 प्रतिशत होनी चाहिए और यही प्रावधान स्थानीय स्तर के चुनाव पर भी लागू होता है।
चुनाव आयोग के अनुसार, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अपने और अपने परिवार के सदस्यों के पास मौजूद संपत्ति का विवरण भी देना होगा।