चीन के जबरन श्रम कार्यक्रम उइगरों और तिब्बतियों को निशाना बना रहे: संयुक्त राष्ट्र

China चीन: वॉयस ऑफ अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि चीनी अधिकारी झिंजियांग और तिब्बत में जबरन श्रम के लिए "व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण और शिक्षा केंद्रों" का उपयोग करने के अलावा पूरे देश में बड़ी संख्या में "अतिरिक्त" ग्रामीण श्रमिकों को राज्य के नेतृत्व वाले श्रम कार्यक्रमों में स्थानांतरित कर रहे हैं। ILO की रिपोर्ट, जिसे सोमवार को सार्वजनिक किया गया, बताती है कि कैसे चीनी अधिकारियों ने गरीबी दरों को देखने और ट्रैक करने के अपने प्रयासों को आगे बढ़ाया है, प्रांतों के बीच श्रम हस्तांतरण के लक्ष्यों को बढ़ाया है, और जातीय छोटे किसानों पर अपनी जमीन बड़ी राज्य संचालित सहकारी समितियों को देने के लिए दबाव डाला है। VOA ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि झिंजियांग और तिब्बत में हजारों उइगर, तिब्बती और अन्य जातीय अल्पसंख्यकों को ग्रामीण श्रमिकों को "मुक्त" करने की आड़ में सौर पैनल उत्पादन, बैटरी निर्माण, मौसमी कृषि और समुद्री खाद्य प्रसंस्करण जैसे उद्योगों में मजबूर किया गया है।

चीन के पास प्रांत स्तर पर पाँच स्वायत्त क्षेत्र हैं, जिनमें तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और झिंजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र शामिल हैं। वीओए ने बताया कि दोनों ही देश के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। वीएसटीईसी में, उइगर और अन्य जातीय अल्पसंख्यकों को बड़ी संख्या में मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया था। वीओए की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि इस प्रथा को बाद में सामान्य जेलों में लंबे समय तक कैद में रखने से बदल दिया गया है। वीओए द्वारा उद्धृत शोध के अनुसार, दूसरी प्रणाली में "अतिरिक्त" ग्रामीण श्रमिकों को राज्य के नेतृत्व वाले श्रम कार्यक्रमों में बड़े पैमाने पर स्थानांतरित करना शामिल है, उन्हें जीविका के पारंपरिक साधनों से हटाकर उन्हें समुद्री खाद्य प्रसंस्करण, सौर पैनल निर्माण, बैटरी निर्माण और मौसमी कृषि जैसे क्षेत्रों में रखा जाता है।

रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि मानवाधिकार समूहों, सरकारी संस्थाओं और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने हाल के वर्षों में तिब्बत और झिंजियांग में श्रम स्थितियों के संबंध में जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग की है। उन्होंने देशों और बहुराष्ट्रीय निगमों से इन क्षेत्रों से जुड़ी आपूर्ति श्रृंखलाओं से अपने संबंधों पर पुनर्विचार करने का भी आग्रह किया है। रिपोर्ट के अनुसार, चीन से औपचारिक रूप से ILO की विशेषज्ञ समिति ने मानवाधिकारों से संबंधित इन आरोपों के जवाब में पूरी तरह से औचित्य देने और उठाए गए कदमों को स्पष्ट करने के लिए कहा है। रिपोर्ट में जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों को रोजगार और कट्टरपंथ से मुक्ति की पहल के नाम पर काम करने के लिए मजबूर किए जाने से रोकने के लिए बीजिंग से क्षेत्रीय और राष्ट्रीय नीतियों में बदलाव करने का आग्रह किया गया है।