नए सीमा कानून पर चीन की सफाई, कहा- पुराने समझौतों पर नहीं पड़ेगा असर, भारत की आपत्ति के बाद आया ड्रैगन का जवाब

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। चीन (China) ने अपने नए सीमा कानून (New Land Border Law) को लेकर सफाई पेश की है. चीन के मुताबिक- नए सीमा कानून को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, वो सही नहीं हैं. इससे पुराने सीमा संबंधी समझौतों पर असर नहीं होगा. यह सामान्य कानून है. 23 अक्टूबर को इस कानून को मंजूरी दी गई थी और 1 जनवरी से इन्हें लागू होना है.

इस कानून में बताया गया कि सैन्य और स्थानीय अधिकारी भारत समेत 14 देशों के साथ साझा की गई देश की 22,000 किमी भूमि सीमा को कैसे गवर्न करेंगे. भारत के साथ उसका लद्दाख और अरुणाचल में सीमा संबंधी पुराना विवाद है और भारत ने नए कानून पर सख्त आपत्ति जताई थी. हालांकि, गुरुवार को जारी बयान में भारत का जिक्र नहीं किया गया.

कानून सिर्फ लैंड बॉर्डर के लिए

नेशनल पीपुल्स कॉन्ग्रेस (NPC) के ड्राफ्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि यह कानून सिर्फ जमीनी सरहदों के लिए है. इसके मायने ये हुए कि भारत इससे प्रभावित हो सकता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच मुख्य विवाद जमीनी सरहद को लेकर है. यही वजह है कि भारत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी.

कानून में यह भी कहा गया है कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने, आर्थिक एवं सामाजिक विकास में मदद देने, सीमावती क्षेत्रों को खोलने, ऐसे क्षेत्रों में जनसेवा और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने, उसे बढ़ावा देने और वहां के लोगों के जीवन एवं कार्य में मदद देने के लिए देश कदम उठा सकता है. कानून चीन की भूमि सीमाओं की सैन्य रक्षा के साथ जोड़ता है.

गुरुवार को जब भारत द्वारा जताई गई चिंता को लेकर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से सवाल किया गया तो प्रवक्ता वांग वेनबिन (Wang Wenbin) ने कहा, 'हमें उम्मीद है कि संबंधित देश चीन में कानून के बारे में अनुचित अटकलें लगाने से बच सकते हैं. इस कानून में अपने पड़ोसी देशों के साथ चीन के सहयोग और भूमि सीमा मुद्दों से निपटने पर स्पष्ट शर्तें हैं.

ये चीन के मौजूदा सीमा संधियों के कार्यान्वयन को प्रभावित नहीं करेगा. साथ ही ये कानून पड़ोसी देशों के साथ हमारे सहयोग में मौजूदा अभ्यास को भी नहीं बदलेगा.' हालांकि, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि कानून सीमा मुद्दों पर चीन की स्थिति को नहीं बदलेगा.

भारत ने नए कानून को लेकर क्या कहा?

भारत के विदेश मंत्रालय ने चीनी सीमा कानून के बारे में अपनी चिंताओं को व्यक्त करते हुए एक बयान दिया. मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची (Arindam Bagchi) ने कहा था, चीन का एकतरफा फैसला एक ऐसा कानून लाने का है, जो सीमा प्रबंधन के साथ-साथ सीमा के सवाल पर हमारी मौजूदा द्विपक्षीय व्यवस्था पर प्रभाव डाल सकता है.

इसके बाद सरकार ने बुधवार को कहा कि यह चिंता का विषय है क्योंकि चीन का सीमा प्रबंधन पर वर्तमान द्विपक्षीय समझौतों और सीमा से जुड़े सम्पूर्ण प्रश्नों पर प्रभाव पड़ सकता है.