ताइपे : ताइवान की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (डीपीपी) के सांसदों ने चीन की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया है । ऐसी खबरें आई हैं कि चीन डीपीपी विधायक प्यूमा शेन के खिलाफ "अलगाववाद" को बढ़ावा देने के आरोपों में कानूनी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। प्रस्ताव में तर्क दिया गया है कि चीन का बढ़ता दबाव अभियान ताइवान की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर करने और उसके निर्वाचित अधिकारियों को डराने-धमकाने का सीधा प्रयास है , जैसा कि द ताइपे टाइम्स ने बताया है।
डीपीपी कॉकस, द ताइपे टाइम्स के अनुसार, चीन की धमकियाँ ताइवान के आंतरिक मामलों में एक अस्वीकार्य दखलंदाज़ी के समान हैं और न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, बल्कि व्यापक नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था की स्थिरता के लिए भी ख़तरा पैदा करती हैं। कॉकस ने सभी दलों के विधायकों से आग्रह किया कि वे शेन के राजनीतिक कर्तव्यों को आपराधिक बनाने और ताइवानी जनता में भय पैदा करने के चीन के कदम का कड़ा और एकजुट विरोध करें । प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया है कि चीन का ताइवान पर कोई कानूनी अधिकार नहीं है और इसलिए वह अपने कानूनों का उपयोग करके ताइवानी नागरिकों को प्रतिबंधित या दंडित नहीं कर सकता ।
प्रस्ताव में कहा गया है कि ताइवान के लोगों को प्राप्त संवैधानिक स्वतंत्रताएँ अंतर्निहित हैं और उन्हें चीनी सरकार की राजनीतिक सनक से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। प्रस्ताव के तहत, सांसद राष्ट्रीय रक्षा को बढ़ावा देने, समान विचारधारा वाले लोकतंत्रों के साथ संबंधों को मज़बूत करने और ताइवान की संप्रभुता संबंधी प्राथमिकताओं की रक्षा के उद्देश्य से उपायों को मज़बूत करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे।
शेन के खिलाफ चीन के आरोप चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ की एक रिपोर्ट से उपजी हैं, जिसमें दावा किया गया था कि चोंगकिंग नगर निगम के सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो द्वारा "अलगाववाद" से जुड़ी गतिविधियों के लिए उनकी जाँच की जा रही है, जिसमें नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण समूह कुमा अकादमी की स्थापना में उनकी भूमिका भी शामिल है। पिछले हफ़्ते एक और मामले में, चीनी अधिकारियों ने यूट्यूबर वेन त्ज़ु-यू, जिन्हें पा चियुंग के नाम से जाना जाता है, और रैपर चेन पो-युआन के लिए वांछित नोटिस जारी किए, जिनमें उन पर सार्वजनिक रूप से चीन की आलोचना करके "अलगाववादी कृत्यों" में शामिल होने का आरोप लगाया गया , जैसा कि द ताइपे टाइम्स ने उद्धृत किया है।
डीपीपी विधायक रोसालिया वू ने कहा कि यह प्रस्ताव आंशिक रूप से इसलिए लाया गया क्योंकि केएमटी के विधान सभा अध्यक्ष हान कुओ-यू ने चीन की कार्रवाई की निंदा करते हुए द्विदलीय बयान जारी करने से इनकार कर दिया था। वू ने कहा कि प्रक्रियागत बाधाएँ अभी भी इस प्रस्ताव को विधायी एजेंडे में शामिल होने से रोक सकती हैं। उन्होंने कहा कि ताइवान की संसद अपनी सीमाओं के बाहर राजनीतिक आलोचकों को चुप कराने की चीन की कोशिशों को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकती, खासकर जब संयुक्त राष्ट्र ने इस तरह के सीमा पार दमन को मानवाधिकारों के हनन का एक रूप करार दिया है। वू ने कहा कि सांसदों की ज़िम्मेदारी है कि वे व्यापक अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समक्ष ताइवान के लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करें, जैसा कि द ताइपे टाइम्स ने बताया है।