Colombo कोलंबो, 10 जनवरी: श्रीलंका की संसद को शुक्रवार को बताया गया कि 2019 और 2024 के बीच वापस लिए गए 102 केस में से 65 केस फिर से फाइल किए गए हैं और गलत कामों के लिए पुरानी सरकार के सदस्यों के खिलाफ ऐसी सभी रुकी हुई कार्रवाइयों को फिर से शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूर्या ने संसद को बताया, "हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, जैसा कि पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के मामले में हुआ था। हम उन्हें सही तरीके से करने के लिए एक सिस्टम का पालन करते हैं।"
उन्होंने कहा, "2019-24 के बीच, टेक्निकल और दूसरे कारणों का हवाला देकर 102 केस वापस ले लिए गए। मौजूदा सरकार के तहत, उनमें से 65 को फिर से फाइल किया गया है, तीन रिव्यू में हैं जबकि 34 को हटा दिया गया है।" उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के सदस्यों के खिलाफ गलत कामों के लिए रुके हुए सभी केस फिर से शुरू किए जाएंगे।
प्रधानमंत्री विपक्ष के एक सवाल का जवाब दे रही थीं, जिसमें दावा किया गया था कि रिश्वत और भ्रष्टाचार के लिए पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे पर दर्ज केस फिर से शुरू नहीं किया गया है। विपक्ष ने कहा कि राजपक्षे का ट्रायल 2019 में प्रेसिडेंट बनने पर प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी का हवाला देते हुए रोक दिया गया था। विक्रमसिंघे को पिछले साल 22 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि उन्होंने हेड ऑफ़ स्टेट के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान अपनी पत्नी के लिए यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन में शामिल होने के लिए सरकारी फंड का गलत इस्तेमाल किया था, जो एक प्राइवेट मामला था।
हालांकि वह श्रीलंका में गिरफ्तार होने वाले पहले हेड ऑफ़ स्टेट बने, लेकिन कुछ दिनों बाद दो पूर्व सांसदों को गिरफ्तार किया गया। रिश्वत या भ्रष्टाचार की जांच करने वाले कमीशन ने 2024 में सत्ता संभालने के बाद से कई पूर्व सरकारी सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की है। राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके 2024 में भ्रष्टाचार विरोधी मुद्दे पर चुनाव प्रचार करके सत्ता में आए थे।