ब्लैकलिस्ट हुए रूसी बैंकों को जल्द मिल सकती है राहत, यूरोपीय संघ हटाने जा रहा बैंकों पर लगे प्रतिबंध

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। यूरोपीय संघ ने रूस पर लगाए अपने प्रतिबंधों में ढील देने पर विचार कर रहा है। बहुत जल्द रूस के ऐसे बैंकों से प्रतिबंध हटाया जा सकता है, जो कृषि, खाद्य और उर्वरक के व्यापार से जुड़े हैं। यूरोपीय संघ के एक राजनयिक ने नाम न छापने की शर्त पर समाचार एजेंसी एएफपी को बताया कि सदस्य देश यह स्पष्ट रूप से चाहते हैं कि प्रतिबंधों में ऐसा कुछ भी नहीं हो जो रूस या यूक्रेन से अनाज के गति को धीमा करे। अगर यूरोपीय संघ रूसी बैंकों से प्रतिबंध हटाता है तो इसे रूस की बड़ी जीत मानी जाएगी। वहीं मास्को का दावा है कि पश्चिमी प्रतिबंध वैश्विक खाद्य संकट का कारण बन रहे हैं, न कि यूक्रेन पर उसके आक्रमण का।

खाद्य संकट का मुख्य कारण रूस-यूक्रेन युद्ध

दरअसल, रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद काला सागर पर पूरी तरह से कब्जा जमा लिया है। यूक्रेन के लगभग सभी छोटे-बड़े बंदरगाह रूस के नियंत्रण में है। ऐसे में यूक्रेन चाहकर भी अपने अनाज को यूरोपीय देशों में निर्यात नहीं कर पा रहा है। यूक्रेन पूरे यूरोप में अनाज के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। हाल में ही तुर्की ने यूक्रेन से अनाज खरीदने के लिए रूस से बात की है। जिसके बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आदेश पर रूसी सेना ने काला सागर में एक सुरक्षित अनाज व्यापार गलियारा बनाने का ऐलान किया है।

ब्लैकलिस्ट हुए रूसी बैंकों को मिलेगी राहत

यूरोपीय संघ का नया प्रस्ताव अभी विचाराधीन है। संघ के अधिकारी प्रतिबंधों को हटाने के लिए सदस्य देशों के साथ बातचीत कर रहे हैं। हालांकि, इसे लागू करने के लिए सर्वसम्मति से अनुमोदन की आवश्यकता होगी। अनुमोदन के बाद यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के कारण ब्लैकलिस्ट हुए रूसी बैंकों को राहत मिलेगी। रूसी बैंकों के इन फंड्स का इस्तेमाल गेहूं और उर्वरकों सहित कृषि और खाद्य उत्पादों की खरीद, आयात या परिवहन के लिए किया जा सकेगा।

लाखों लोगों के सामने अकाल का खतरा

अनाज की कमी ने गरीब देशों में लाखों लोगों के सामने अकाल का खतरा पैदा कर दिया है। यह संकट अफ्रीकी देशों में काफी ज्यादा है, जहां के कई नेताओं ने यूरोपीय संघ से बैंकिंग प्रतिबंधों के बारे में शिकायत की है। अमेरिका ने भी पिछले हफ्ते कहा था कि वह रूस को कृषि उपकरणों की बिक्री पर रोक नहीं लगाएगा और न ही उर्वरक जैसे कृषि वस्तुओं के व्यापार को रोकेगा।