बलूचिस्तान: 'डॉन' की रिपोर्ट के अनुसार, बलूचिस्तान बार काउंसिल ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट और ज़िला अदालतों में भर्ती प्रक्रियाओं में गंभीर अनियमितताओं के विरोध में पूरे प्रांत में हड़ताल और अदालतों के बहिष्कार की घोषणा की है।
'डॉन' के मुताबिक, यह फ़ैसला पूरे प्रांत में चल रही भर्ती प्रक्रियाओं की पारदर्शिता और कामकाज को लेकर कानूनी समुदाय में बढ़ती चिंताओं के बाद लिया गया है। बार काउंसिल ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के कथित वॉयस मैसेज पर कड़ी आपत्ति जताई है; कहा जा रहा है कि ये मैसेज ज़िला और सेशन जजों और भर्ती प्रक्रिया में शामिल अन्य अधिकारियों के बीच फैलाए गए थे। बलूचिस्तान बार काउंसिल का कहना है कि ये कथित मैसेज न्यायिक प्रशासन के कामकाज में अनावश्यक दखलंदाज़ी के बराबर हैं। काउंसिल का दावा है कि ज़िला और सेशन जजों को निर्देश दिया गया था कि वे भर्ती के नतीजे घोषित न करें और नतीजे फाइनल होने से पहले उम्मीदवारों के टेस्ट पेपर, सिलेक्शन लिस्ट और अन्य संबंधित दस्तावेज़ जांच के लिए हाई कोर्ट प्रशासन को भेज दें।
इन आरोपों ने संबंधित भर्ती समितियों के अधिकार और स्वतंत्रता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। बार काउंसिल ने खास तौर पर 'बलूचिस्तान जुडिशियरी स्टाफ़ सर्विस रूल्स, 2021' के नियम 7 और 10 के तहत इन समितियों को दिए गए अधिकारों को लेकर चिंता जताई है। बलूचिस्तान बार काउंसिल ने कहा कि वह कुछ समय से बलूचिस्तान हाई कोर्ट और ज़िला अदालतों में भर्ती गतिविधियों पर नज़र रख रही थी और पहले भी प्रक्रिया के उल्लंघन और भ्रष्टाचार के आरोप लगा चुकी है।
अपने ताज़ा बयान में, बार काउंसिल ने हाई कोर्ट और ज़िला न्यायपालिका में अभी चल रही सभी भर्ती प्रक्रियाओं को तुरंत रोकने की मांग की। 'डॉन' की रिपोर्ट के अनुसार, काउंसिल ने पूरी भर्ती प्रक्रिया की जांच के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की है ताकि यह पता लगाया जा सके कि नियमों और स्थापित प्रक्रियाओं का पालन किया गया है या नहीं।
काउंसिल का कहना है कि न्यायिक भर्ती प्रणाली में भरोसा बहाल करने के लिए पारदर्शी जांच ज़रूरी है। 'डॉन' की रिपोर्ट के मुताबिक, पूरे प्रांत में यह बहिष्कार किया जाएगा क्योंकि वकील न्यायिक संस्थानों में नियुक्तियों में जवाबदेही और ज़्यादा पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं।