Balochistan: बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ( बीएलएफ ) ने महत्वपूर्ण क्वेटा-नोश्की-ताफ्तान राजमार्ग और कर्दगाप -मंगूचर लिंक रोड सहित बलूचिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में समन्वित हमलों और नाकेबंदी की एक श्रृंखला की जिम्मेदारी ली है , जिसमें दावा किया गया है कि उन्होंने कई सरकारी सुविधाओं पर कब्जा कर लिया और आग लगा दी और हथियारों को अपने कब्जे में ले लिया।
बीएलएफ प्रवक्ता मेजर ग्वाराम बलूच के एक बयान में यह घोषणा की गई कि समूह के लड़ाकों ने 21 जून को मस्तुंग जिले में स्थित कर्दगाप शहर में एक महत्वपूर्ण अभियान चलाया। लक्ष्य में लेवी स्टेशन, राष्ट्रीय डेटाबेस और पंजीकरण प्राधिकरण (एनएडीआरए) कार्यालय और सहायक आयुक्त का कार्यालय शामिल था, जिनमें से सभी पर कथित तौर पर कब्जा कर लिया गया और हथियार और रिकॉर्ड जब्त करने के बाद आग लगा दी गई। जब्त की गई वस्तुओं में कथित तौर पर चार कलाश्निकोव राइफलें, एक जी3 राइफल, 16 अतिरिक्त आग्नेयास्त्र और एक मोटरसाइकिल शामिल थी।
ऑपरेशन के बाद, बीएलएफ लड़ाकों ने कर्दगैप-मंगूचर लिंक रोड पर अस्थायी चेकपॉइंट स्थापित किए । समूह का दावा है कि कर्दगैप होटल और एक पेट्रोल स्टेशन के पास इन स्थानों पर जांच के दौरान तीन गैर-स्थानीय व्यक्तियों को पकड़ा गया और सात गैस-परिवहन करने वाले बोजर ट्रकों को नुकसान पहुंचा। कर्दगैप क्रॉस पर एक अलग नाकाबंदी के परिणामस्वरूप कथित तौर पर पांच ट्रकों को और नुकसान पहुंचा और तीन अतिरिक्त गैर-स्थानीय व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया।
उसी दिन शाम करीब 7:00 बजे बीएलएफ लड़ाकों ने क्वेटा-नोश्की-ताफ्तान हाईवे पर फिर से नाकाबंदी शुरू कर दी। समूह का दावा है कि उन्होंने आधी रात तक सड़क पर नियंत्रण बनाए रखा, सभी गुजरने वाले वाहनों को रोका और उनकी तलाशी ली। कथित तौर पर पांच घंटे की नाकाबंदी के दौरान सुरक्षा बलों की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया।
बलूच समुदाय ने विभिन्न कानूनों के दुरुपयोग के माध्यम से प्रणालीगत उत्पीड़न और यातना को सहन किया है, खासकर पाकिस्तान के बलूचिस्तान जैसे क्षेत्रों में । आतंकवाद विरोधी अधिनियम और विशेष सुरक्षा अध्यादेशों जैसे कानूनों का इस्तेमाल मनमाने ढंग से गिरफ्तारी, बिना सुनवाई के लंबे समय तक हिरासत में रखने और मौलिक कानूनी अधिकारों से वंचित करने को सही ठहराने के लिए किया गया है।
सुरक्षा बल अक्सर इन कानूनों के तहत व्यापक शक्तियों और कानूनी संरक्षण के साथ काम करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर जबरन गायब कर दिए जाने, न्यायेतर हत्याओं और शारीरिक तथा मानसिक दोनों तरह की यातनाओं का सामना करना पड़ता है।
सैन्य अदालतें और विशेष न्यायाधिकरण नियमित रूप से बलूच कार्यकर्ताओं पर निष्पक्ष सुनवाई के मानकों का पालन किए बिना मुकदमा चलाते हैं, जिससे उन्हें न्याय से वंचित होना पड़ता है। इसके अलावा, मीडिया सेंसरशिप पर कानून बलूच की आवाज़ों को दबाते हैं और इन उल्लंघनों को जनता की नज़रों से छिपाते हैं, जिससे बलूच आबादी के खिलाफ़ हिंसा और दंड से मुक्ति का चक्र चलता रहता है।