UK लंदन : बलूच नेता हिर्बेयर मरी ने पश्तून नेशनल काउंसिल (जिरगा) को दिए एक भावपूर्ण बयान में पाकिस्तान के दमनकारी नियंत्रण के तहत पश्तून और बलूच समुदायों द्वारा झेली जा रही भयावहता की ओर ध्यान दिलाया। मरी ने पाकिस्तानी राज्य के व्यवस्थित शोषण, जबरन गायब किए जाने और विभिन्न जातीय समुदायों के खिलाफ हिंसा की ओर ध्यान दिलाया।
"पाकिस्तान के कब्जे में बलूच और पश्तून की पीड़ा अनगिनत और अंतहीन है," मरी ने कहा, औपनिवेशिक उत्पीड़न का विरोध करने के लिए दोनों देशों के बीच एकता की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने एकजुटता के पिछले उदाहरणों को याद किया, जैसे कि 1758 में कलात की संधि, जिसमें अफगान और बलूच नेताओं ने एक-दूसरे का सम्मान करने और समर्थन करने का वादा किया था। उन्होंने दोनों समूहों से स्वतंत्रता के लिए अपने संघर्ष में इस भावना को फिर से जगाने के लिए कहा।
मरी ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की तुलना पाकिस्तान द्वारा अपनाई गई औपनिवेशिक रणनीतियों से की। उन्होंने बलूचिस्तान में पाकिस्तान की निरंतर सैन्य कार्रवाइयों की निंदा की, तथा असहमति को दबाने के लिए गैरकानूनी निष्पादन, यातना और जबरन गायब किए जाने की ओर इशारा किया। बलूच नेता ने पश्तूनों की लक्षित प्रोफाइलिंग और चरसद्दा में 1948 की बारबरा घटना जैसी हत्याओं का हवाला देते हुए दावा किया कि ये प्रथाएं ब्रिटिश विरासत की फूट डालो और जीतो की निरंतरता थीं।
यह याद करते हुए कि कैसे 1948 में पश्तून जनजातियों को अग्रिम पंक्ति के लड़ाकों के रूप में इस्तेमाल किया गया था जबकि पंजाबी अभिजात वर्ग पीछे रह गया था, उन्होंने बलूच और पश्तून युवाओं के साथ पाकिस्तान के दुर्व्यवहार की भी निंदा की। उन्होंने इस तथ्य की ओर भी ध्यान आकर्षित किया कि 1980 के दशक में हजारों बलूच युवाओं को जबरन ईरान-इराक युद्ध में शामिल किया गया था और धार्मिक मोक्ष के बहाने मरने के लिए भेजा गया था।
मरी ने अफगानिस्तान के खिलाफ दबाव की रणनीति के रूप में अफगान शरणार्थियों, मुख्य रूप से पश्तूनों की पाकिस्तान द्वारा नस्लीय प्रोफाइलिंग और उनके जबरन निर्वासन की निंदा की। उन्होंने कहा, "ये लोग पीढ़ियों से यहां रह रहे हैं, फिर भी उनके साथ बेकार की तरह व्यवहार किया जाता है।" बलूच और पश्तून देशों के बीच नए सिरे से गठबंधन का आह्वान करते हुए मरी ने कहा, "हमारी एकता स्वतंत्रता का मार्ग है। हम मिलकर कब्जे की जंजीरों को तोड़ेंगे और न्याय, संप्रभुता और शांति पर आधारित भविष्य का निर्माण करेंगे।" (एएनआई)