पुतिन की भारत यात्रा से पहले रूसी विदेश मंत्री ने कहा, रणनीतिक साझेदारी के दायरे की समीक्षा का अवसर

Moscow, मॉस्को : रूसी एमएफए ( रूसी संघ के विदेश मंत्रालय) ने कहा है कि व्लादिमीर पुतिन की 4 से 5 दिसंबर तक की भारत यात्रा दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी के पूरे स्पेक्ट्रम की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करती है, जिसमें राजनीति से लेकर विज्ञान और मानवीय सहयोग तक शामिल हैं।

रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा, " प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4-5 दिसंबर को भारत की राजकीय यात्रा पर आएंगे। " इसमें कहा गया है , "यह यात्रा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह रूस - भारत विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के सम्पूर्ण आयाम की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करती है - राजनीति, व्यापार और अर्थव्यवस्था से लेकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक और मानवीय सहयोग तक।"

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता में वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दे भी प्रमुखता से उठेंगे।

राष्ट्रपति पुतिन भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे ।

रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा, "वार्ता के बाद, दोनों पक्षों द्वारा एक संयुक्त वक्तव्य पारित किए जाने तथा विभिन्न अंतर्विभागीय एवं व्यापारिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है।" रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर अगले महीने 4-5 दिसंबर को भारत की राजकीय यात्रा पर आएंगे ।

विदेश मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, इस यात्रा के दौरान पुतिन 23वें भारत - रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और प्रधानमंत्री मोदी के साथ वार्ता करेंगे।

भारत के राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत भी करेंगे और उनके सम्मान में भोज का आयोजन करेंगे।

विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि यह यात्रा भारत और रूस के नेतृत्व को द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा करने, 'विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी' को मजबूत करने के लिए दृष्टिकोण को रेखांकित करने और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगी।

आगामी यात्रा 2021 के बाद पुतिन की पहली भारत यात्रा होगी । दोनों नेताओं की पिछली मुलाकात इस साल 1 सितंबर को चीन के तियानजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी।

क्रेमलिन ने पुतिन की आगामी भारत यात्रा को दोनों देशों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण बताया है । रूसी सरकारी समाचार एजेंसी TASS ने क्रेमलिन के एक बयान का हवाला देते हुए कहा, "यह यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो राजनीतिक, व्यापारिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, सांस्कृतिक और मानवीय क्षेत्रों में विशेष रूप से विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत रूस - भारत संबंधों के व्यापक एजेंडे पर व्यापक चर्चा करने के साथ-साथ सामयिक अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार करने का अवसर प्रदान करती है।"

TASS के अनुसार क्रेमलिन ने कहा, "ये मुद्दे [प्रधानमंत्री] नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के केंद्र में होंगे। "

इस घोषणा के आधार पर विदेश मंत्रालय ने कल कहा था कि वार्षिक शिखर सम्मेलन की तैयारियां पहले से ही चल रही हैं, तथा पुतिन का दिसंबर में आगमन विदेश मंत्रालय द्वारा निर्धारित राजकीय यात्रा के साथ संरेखित है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक ब्रीफिंग के दौरान मीडिया के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि तिथियों की घोषणा शीघ्र ही की जाएगी तथा उन्होंने कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं।

वार्षिक शिखर सम्मेलन से पहले पिछले हफ़्ते विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉस्को में पुतिन से मुलाकात की थी। इस मुलाक़ात के दौरान जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन भी किया था।

चर्चा के बाद, जयशंकर ने 'एक्स' पर लिखा: " आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात कर सम्मानित महसूस किया। प्रधानमंत्री @narendramodi का अभिवादन पहुँचाया। उन्हें आगामी वार्षिक भारत - रूस शिखर सम्मेलन की तैयारियों से अवगत कराया। क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। हमारे संबंधों को और आगे बढ़ाने के लिए उनके दृष्टिकोण और मार्गदर्शन को बहुत महत्व देता हूँ।"

सरकारी समाचार एजेंसी TASS के अनुसार, इस महीने की शुरुआत में क्रेमलिन ने यह भी कहा था कि रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के लिए "सक्रिय रूप से तैयारी" कर रहा है , जो वर्ष के अंत से पहले होने की उम्मीद है।

भारत और रूस ने 2000 में रणनीतिक साझेदारी पर अपनी घोषणा पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत राजनीतिक, रक्षा, आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में वार्षिक शिखर सम्मेलनों और सहयोग की रूपरेखा तैयार की गई। 2010 में, इस संबंध को "विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी" के रूप में उन्नत किया गया।