74 प्रतिशत पाकिस्तानी अपना खर्च चलाने में असमर्थ, 10 प्रतिशत दो नौकरियां कर रहे: Report

Islamabadइस्लामाबाद : आर्थिक संकट के बीच, शहरी पाकिस्तानी परिवारों के सामने आने वाली वित्तीय कठिनाइयाँ पिछले एक साल में 14 प्रतिशत बढ़ गई हैं। परिणामस्वरूप, देश की शहरी आबादी का चौंका देने वाला 74 प्रतिशत हिस्सा अपनी मौजूदा आय से अपने मासिक खर्चों को पूरा करने में असमर्थ है, एआरवाई न्यूज़ ने बताया। पल्स कंसल्टेंट के नवीनतम अध्ययन के अनुसार, यह मई 2023 से उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है, जब 60 प्रतिशत परिवारों ने वित्तीय संघर्ष की सूचना दी थी। वर्तमान में जिन लोगों को गुजारा करने में कठिनाई हो रही है, उनमें से 60 प्रतिशत को किराने के सामान सहित आवश्यक खर्चों में कटौती करनी पड़ी है, जबकि 40 प्रतिशत ने अपने परिचितों से पैसे उधार लेने का सहारा लिया है।

इसके अलावा, एआरवाई न्यूज़ के अनुसार, 10 प्रतिशत लोगों ने अपनी आय के पूरक के लिए अंशकालिक नौकरियां की हैं। लगभग 240 मिलियन आबादी वाले देश पाकिस्तान के सर्वेक्षण में यह भी बताया गया है कि आधे से अधिक, 56 प्रतिशत, जो किसी तरह अपने खर्चों को पूरा करने में कामयाब हो रहे हैं, वे अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के बाद कोई पैसा नहीं बचा पा रहे हैं। एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, ये निष्कर्ष जुलाई से अगस्त के बीच पल्स कंसल्टेंट द्वारा किए गए टेलीफोनिक सर्वेक्षण पर आधारित हैं, जिसमें पाकिस्तान के 11 सबसे बड़े शहरों के 1,110 से अधिक उत्तरदाताओं को शामिल किया गया था।

पाकिस्तान को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना जारी है पल्स कंसल्टेंट इस महीने के अंत में विस्तृत शहरी-आधारित अध्ययनों का दूसरा दौर शुरू करने की योजना बना रहा है। सीईओ ने बताया कि यह आगामी सर्वेक्षण पाकिस्तान के 17 प्रमुख शहरों में 1,800 से अधिक उत्तरदाताओं के बड़े नमूने के साथ क्रय और उपभोग की आदतों पर मुद्रास्फीति के प्रभाव का आकलन करेगा । पिछले महीने, शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली पाकिस्तान सरकार ने तीन साल की आर्थिक योजना का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य 2027 तक संघीय बजट में प्रांतों की हिस्सेदारी 39.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 48.7 प्रतिशत करना है, एआरवाई न्यूज ने बताया।

योजना में देश के ऋण बोझ पर भी प्रकाश डाला गया है , चालू वित्त वर्ष के अंत तक कुल ऋण 79,731 अरब पीकेआर तक पहुंचने की उम्मीद है। स्थानीय ऋणों में लगभग पीकेआर 7,671 अरब की वृद्धि होने की उम्मीद है इससे पहले पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने तीन साल के लिए 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सहायता पैकेज पर सहमति जताई थी। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले महीने एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि चालू वित्त वर्ष के पहले 11 महीनों में पाकिस्तानी सरकार की उधारी पिछले दो वित्त वर्षों के संयुक्त आंकड़े से अधिक हो गई है। (एएनआई)