Faisalabad में अहमदिया प्रार्थना स्थलों पर हमले के लिए 300 लोगों पर आतंकवाद के आरोप में मामला दर्ज
Faisalabad, फैसलाबाद : डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, स्थानीय पुलिस स्टेशन ने फैसलाबाद में दो अहमदिया समुदाय के पूजा स्थलों में आग लगाने के लिए 300 लोगों के खिलाफ आतंकवाद का मामला दर्ज किया है। रिपोर्ट के अनुसार, 47 व्यक्तियों के नाम स्पष्ट रूप से बताए गए हैं, जबकि शेष 300 संदिग्ध अज्ञात हैं। ये मामले आतंकवाद विरोधी अधिनियम, 1997 की धारा 7 के साथ-साथ पाकिस्तान दंड संहिता (पीपीसी) की कई अन्य धाराओं के तहत दर्ज किए गए हैं।
डॉन ने एफआईआर का हवाला देते हुए बताया कि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (टीएलपी) के टिकटधारक हाफिज रफाकत ने भीड़ का नेतृत्व किया, जो छड़ें और ईंटें लिए हुए थी। भीड़ एक प्रमुख अहमदिया इबादत स्थल के बाहर जमा हुई और उस पर पत्थरों से हमला कर दिया। विरोध करने की कोशिश करने वाले समुदाय के सदस्यों पर हमला किया गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। डॉन के अनुसार, हमलावरों ने स्वतंत्रता दिवस की रैलियों का फायदा उठाते हुए, नफ़रत भरे भाषण दिए और अहमदियों के ख़िलाफ़ हिंसा भड़काई। 275-करतारपुर में, उन्होंने दो अहमदियों के धार्मिक स्थलों पर हमला किया, मीनारें गिरा दीं और उन्हें आग लगा दी। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, ये इमारतें 1984 से पहले से मौजूद थीं।
रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि भीड़ ने पास के अहमदिया घरों को भी नुकसान पहुंचाया, पत्थर फेंके जिससे खिड़कियां टूट गईं, परिवार भयभीत हो गए और कई लोग घायल हो गए।
अहमदिया प्रवक्ता आमिर महमूद ने हमले की कड़ी निंदा की और बताया कि जब हिंसा भड़की, तब समुदाय स्वतंत्रता दिवस समारोह मना रहा था। डॉन के हवाले से उन्होंने कहा, "यह वह आज़ादी नहीं है जिसकी कल्पना पाकिस्तान के संस्थापकों ने की थी। जब तक ऐसे कृत्य करने वालों को न्याय नहीं मिलता, असहिष्णुता बढ़ती रहेगी। अधिकारियों को सभी नागरिकों की सुरक्षा के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।" उन्होंने अपराधियों के लिए कड़ी सज़ा की माँग की और अधिकारियों से अहमदिया समुदाय को उचित सुरक्षा प्रदान करने का आह्वान किया।
इससे पहले, पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग (एचआरसीपी) ने ईसाइयों सहित गैर-मुस्लिम समुदायों के पूजा स्थलों को निशाना बनाकर एक मौलवी की अपमानजनक टिप्पणी की निंदा की थी।
आयोग ने कहा, "हम राज्य से आग्रह करते हैं कि वह 2014 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को लागू करके सभी प्रकार के घृणास्पद भाषणों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करे और नागरिक समाज से शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और समान नागरिकता को खतरे में डालने वाले आख्यानों को अस्वीकार करने का आह्वान करते हैं।