ब्रसेल्स: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने शुक्रवार (स्थानीय समय) को इज़राइल के E1 सेटलमेंट प्रोजेक्ट के लिए निर्माण टेंडर जारी करने के फ़ैसले की आलोचना की। उन्होंने इसे "अस्वीकार्य" बताया और चेतावनी दी कि इससे 'टू-स्टेट सॉल्यूशन' (दो-देश समाधान) की संभावनाओं को नुकसान पहुँचता है।X पर एक पोस्ट में, वॉन डेर लेयेन ने यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूरोपीय आयोग, नीदरलैंड, कनाडा, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, स्वीडन, बेल्जियम, स्पेन, ऑस्ट्रिया और ग्रीस द्वारा जारी एक संयुक्त बयान साझा किया।
बयान और उर्सुला की X पोस्ट में कहा गया, "इज़राइली सरकार का E1 सेटलमेंट प्रोजेक्ट के लिए निर्माण टेंडर जारी करने का फ़ैसला अस्वीकार्य है। हमने लंबे समय से इस कदम का विरोध किया है। यह वेस्ट बैंक को विभाजित करके और फ़िलिस्तीनी क्षेत्रों की क्षेत्रीय निरंतरता को तोड़कर 'टू-स्टेट सॉल्यूशन' को कमज़ोर करता है।"उन्होंने आगे कहा, "हम 'टू-स्टेट सॉल्यूशन' पर आधारित न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के लिए प्रतिबद्ध हैं।" अल जज़ीरा के अनुसार, यह टिप्पणी तब आई जब कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक में एक बड़ी बस्ती बनाने की इज़राइल की योजनाओं की कई देशों ने आलोचना की।
एक संयुक्त बयान में, देशों ने इसमें शामिल लोगों के लिए "कानूनी और प्रतिष्ठा संबंधी परिणामों" की चेतावनी दी।बयान में कहा गया, "कंपनियों को निर्माण टेंडर के लिए बोली लगाने पर विचार नहीं करना चाहिए। उन्हें कानूनी और प्रतिष्ठा संबंधी परिणामों के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें अंतरराष्ट्रीय कानून के गंभीर उल्लंघन में शामिल होने का जोखिम भी शामिल है।"बयान में आगे कहा गया, "अंतरराष्ट्रीय कानून स्पष्ट है कि वेस्ट बैंक में इज़राइली बस्तियाँ अवैध हैं। यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय का रुख है जिसकी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पुष्टि की है। ऐसे समय में जब वेस्ट बैंक में भारी अस्थिरता है, नागरिकों के ख़िलाफ़ बसने वालों द्वारा अभूतपूर्व स्तर पर हिंसा हो रही है और फ़िलिस्तीनी अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रतिबंध हैं, यह फ़ैसला और भी चिंताजनक है।"देशों ने इज़राइल से "इन योजनाओं को तुरंत वापस लेने और वेस्ट बैंक में बस्तियों के विस्तार को समाप्त करने" का भी आग्रह किया।
बयान में आगे कहा गया, "हम इज़राइल सरकार से आग्रह करते हैं कि वह इन योजनाओं को तुरंत वापस ले और वेस्ट बैंक में बस्तियों के विस्तार को समाप्त करे। ये न केवल हमें शांति से दूर ले जाएँगे, बल्कि इज़राइल की अंतरराष्ट्रीय स्थिति को भी कमज़ोर करेंगे।"
इसमें आगे कहा गया, "हम 'टू-स्टेट सॉल्यूशन' पर आधारित व्यापक, न्यायपूर्ण और स्थायी शांति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। हम इसके हित में काम करना जारी रखेंगे।" अल जज़ीरा के अनुसार, E1 प्रोजेक्ट - जिसमें लगभग 3,400 घर बनाने की योजना है - कब्ज़े वाले पूर्वी यरुशलम को माले अडुमम सेटलमेंट इलाके से जोड़ेगा और वेस्ट बैंक को बांट देगा, जिससे भविष्य में बनने वाले फ़िलिस्तीनी देश की ज़मीनी अखंडता पर असर पड़ सकता है।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कब्ज़े वाले इलाके में इज़राइली बस्तियों को अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत गैर-कानूनी माना जाता है, जबकि अक्टूबर 2023 में गाज़ा में इज़राइल की लड़ाई शुरू होने के बाद से इन बस्तियों का विस्तार बढ़ा है।