नोएडा ​प्राधिकरण जल्द बसाएगा न्यू नोएडा शहर

Update: 2023-08-09 04:53 GMT

नॉएडा: देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में एक नया शहर जल्दी ही बसना शुरू हो जाएगा। नोएडा व ग्रेटर नोएडा शहर की बगल में में बसने वाले इस शहर का नाम न्यू नोएडा (New Noida) होगा। इस शहर को बसाने का काम नोएडा ​प्राधिकरण ने शुरू कर दिया है।

आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में स्थित यूपी के नोएडा शहर की आबादी तेजी से बढ़ रही है। देश ही नहीं विदेशों तक से यहां लोग अपना कारोबार करने आते हैं। साथ ही यहां स्थापित उच्च स्तरीय शैक्षणिक संस्थानों में देशभर से पढ़ने के लिए लाखों बच्चे आते हैं। इतनी बड़ी आबादी की व्यवस्था करने में के लिए नोएडा प्राधिकरण के पास जमीन नहीं है। यहां जो जमीन थी, उस पर नोएडा शहर बसाया जा चुका है। बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए नोएडा प्राधिकरण ने नया शहर यानि न्यू नोएडा बसाने का फैसला किया है। आशा जताई जा रही है कि न्यू नोएडा जल्दी ही बसना शुरू हो जाएगा।

कहां बसेगा न्यू नोएडा ?

जैसा कि 'जनता से रिश्ता' मंच पहले भी बता चुका है कि न्यू नोएडा को नोएडा प्राधिकरण बसाएगा। इस नए शहर को विकसित करने के लिए गौतमबुद्धनगर जिले की दादरी तहसील व बुलंदशहर जिले की सिकंद्राबाद तथा सदर तहसील के 88 गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इन्हीं 88 गांवों की कम से कम 21 हजार हेक्टेयर भूमि पर न्यू नोएडा शहर बसाया जाएगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना सिटी की तरह से ही न्यू नोएडा शहर में उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी। यहां औद्योगिक सेक्टरों के साथ ही संस्थागत व कॉमर्शियल सेक्टर विकसित किए जाएंगे।


बोर्ड की बैठक में पास होगा प्रस्ताव

नोएडा प्राधिकरण ने न्यू नोएडा के मास्टर प्लान पर पहले से ही काम शुरू कर रखा है। देश की नामी संस्था स्कूल आफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्ट के द्वारा मास्टर प्लान को अंतिम रुप देने का काम चल रहा है। अब नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डा. लोकेश एम. ने तय किया है कि न्यू नोएडा के पूरे प्लान को शीघ्र ही नोएडा प्राधिकरण के बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा।

बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पारित होते ही नए शहर की स्थापना का काम शुरू कर दिया जाएगा। यहां यह बताना जरूरी है कि नोएडा प्राधिकरण के संचालन का पूरा काम प्राधिकरण का बोर्ड ही करता है। यह भी बता दें कि न्यू नोएडा शहर भी उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम 1976 (Uttar Pradesh Industrial Development Act 1976) के तहत ही विकसित किया जाएगा।

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