जनता से रिश्ता वेबडेस्क | अमेरिका का ऋण सीमा संकट फिलहाल टल गया है। बता दें कि बुधवार को अमेरिकी संसद की जनप्रतिनिधि सभा (US House of Representatives) ने ऋण सीमा को बढ़ाने वाला बिल पास कर दिया है। बता दें कि अमेरिका की वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने कहा था कि अगर अमेरिकी संसद 5 जून तक ऋण सीमा को नहीं बढ़ाती है तो अमेरिका सरकार अपने खर्चों को भी पूरा नहीं कर पाएगी। ऐसे में अमेरिकी संसद के एक सदन में ऋण सीमा बढ़ाने का बिल पास होना अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए राहत की खबर है।
ऋण सीमा समझौते को लेकर राष्ट्रपति जो बाइडन और सदन के सभापति और रिपब्लिकन सांसद केविन मैक्कार्थी के बीच सहमति बनी थी। जिसके बाद जनप्रतिनिधि सभा में ऋण सीमा बढ़ाए जाने को लेकर पेश किए गए बिल पर वोटिंग हुई। वोटिंग से पहले डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों ही पार्टियों ने समझौते का समर्थन किया। जिसमें रिपब्लिकन सांसदों की भी अगले दो साल तक गैर रक्षा विवेकाधीन खर्च को कम करने की बात मानी गई।
बिल को 314 सांसदों ने समर्थन किया। वहीं 117 सांसद इसके विरोध में थे। डेमोक्रेटिक पार्टी के 165 सांसदों ने बिल का समर्थन किया और 46 इसके विरोध में थे। वहीं रिपब्लिकन पार्टी के 149 सांसदों ने इसका समर्थन किया और 71 ने इसका विरोध किया। इस बिल के तहत एक जनवरी 2025 तक ऋण सीमा को बढ़ाया गया है।
अब इस बिल को अमेरिकी सीनेट में भेजा जाएगा, जहां इस पर जल्द से जल्द विचार विमर्श किया जाएगा। सीनेट में इस हफ्ते ही इस बिल पर वोटिंग हो सकती है। हालांकि इस बिल के विरोध में भी आवाज उठनी शुरू हो गई है। पूर्व सभापति नैंसी पेलोसी ने कहा कि यह विधेयक सिर्फ अभूतपूर्व दिवालियापन को सिर्फ कुछ समय के लिए टाल सकता है और इससे अमेरिका और इसके लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।