ब्रसेल्स: गुरुवार को यूरोपीय आयोग ने पूरे EU में बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर नई पाबंदियों का प्रस्ताव रखा। इसमें 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बैन और अपना अकाउंट खोलने के लिए नाबालिगों की कम से कम उम्र 15 साल तय करना शामिल है।
प्रस्तावित EU KIDS एक्ट के तहत, 13 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखा जाएगा। 13 से 15 साल के बच्चों को सिर्फ़ माता-पिता या अभिभावक के अकाउंट के ज़रिए बनाए गए सीमित सोशल मीडिया अकाउंट इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। ऐसे अकाउंट में सोशल कॉन्टैक्ट्स और रोज़ाना ज़्यादा से ज़्यादा एक घंटे के स्क्रीन टाइम पर पाबंदियां होंगी।
इस प्रस्ताव के तहत सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, वीडियो-शेयरिंग सर्विस, ऑनलाइन वीडियो गेम, AI साथी और नाबालिगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले चैटबॉट को "सेफ़ बाय डिज़ाइन" (शुरुआत से ही सुरक्षित) होना ज़रूरी होगा।
लत लगाने वाले फ़ीचर, जैसे कि इनफ़िनिट स्क्रॉलिंग, कुछ खास रिवॉर्ड सिस्टम और सोने के समय पुश नोटिफ़िकेशन पर रोक लगाई जाएगी। शिनहुआ न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, नाबालिगों के प्रोफ़ाइल डिफ़ॉल्ट रूप से प्राइवेट होंगे और जियोलोकेशन, कैमरा और माइक्रोफ़ोन का एक्सेस बंद रहेगा।
नाबालिगों के लिए AI साथी और चैटबॉट भी डिफ़ॉल्ट रूप से बंद रहेंगे और उन्हें ऐसे तरीके से इंसानी रिश्तों की नकल करने से रोका जाएगा जिससे भावनात्मक निर्भरता पैदा हो सकती है।
प्रस्ताव में ऑनलाइन सर्विस और ऐप स्टोर के लिए उम्र की पुष्टि करने वाले सिस्टम लागू करना ज़रूरी बताया गया है। आयोग ने कहा कि उसके EU एज-वेरिफ़िकेशन ऐप का इस्तेमाल पहचान के दस्तावेज़ या बायोमेट्रिक डेटा रखे बिना किया जा सकता है।
यह एक्ट बहुत बड़े ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के लिए सबूत पेश करने की ज़िम्मेदारी भी बदल देगा, जिससे सर्विस देने वालों को यह साबित करना होगा कि उनकी सर्विस बच्चों के लिए सुरक्षित हैं। उन्हें संबंधित सर्विस या फ़ीचर शुरू करने से पहले स्वतंत्र ऑडिटिंग के लिए कंप्लायंस प्लान जमा करने होंगे।
यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि इस प्रस्ताव का मकसद माता-पिता को "फिर से कंट्रोल में लाना" और प्लेटफ़ॉर्म से यह साबित करवाना है कि उनकी सर्विस "सेफ़ बाय डिज़ाइन" हैं।
इस प्रस्ताव को विचार और मंज़ूरी के लिए यूरोपीय संसद और EU की काउंसिल को सौंपा गया है। इसे लागू करने का काम डिजिटल सर्विस एक्ट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट के तहत मौजूदा सिस्टम के आधार पर किया जाएगा। नियमों के उल्लंघन पर कंपनी के कुल सालाना ग्लोबल टर्नओवर का 6 प्रतिशत तक जुर्माना लग सकता है।