नई दिल्ली: सरकार ने गुरुवार को मीडिया के एक हिस्से में लगे उस आरोप को खारिज कर दिया कि UPI ट्रांज़ैक्शन पर MDR बाहरी दबाव के कारण लागू किया गया है। सरकार ने इसके लिए 2026 की US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (USTR) रिपोर्ट का हवाला दिया।
वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ़ फाइनेंशियल सर्विसेज़ के एक बयान के अनुसार, "यह आरोप पूरी तरह से गलत और गुमराह करने वाला है कि MDR किसी बाहरी दबाव में लागू किया गया है"।
विभाग ने आरोप में बताई गई USTR रिपोर्ट की एक कॉपी भी जारी की है।
USTR रिपोर्ट में दो मुद्दे उठाए गए हैं: पहला, US इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स का UPI इकोसिस्टम (जिसमें UPI पर क्रेडिट ट्रांज़ैक्शन भी शामिल हैं) में RuPay के साथ बराबरी के स्तर पर हिस्सा न ले पाना।
15 सितंबर 2026 के NPCI सर्कुलर में RuPay क्रेडिट कार्ड के अलावा किसी अन्य क्रेडिट कार्ड से UPI पर क्रेडिट ट्रांज़ैक्शन की अनुमति नहीं है। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि UPI पर केवल RuPay क्रेडिट कार्ड की अनुमति देने की स्पष्ट नीति है, ताकि RuPay क्रेडिट कार्ड भारत में यूज़र्स के बीच क्रेडिट कार्ड की पसंदीदा पसंद बन सकें।
दूसरा मुद्दा थर्ड-पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर्स के लिए NPCI की 30 प्रतिशत मार्केट-शेयर सीमा है (जिसकी घोषणा नवंबर 2020 में की गई थी और लागू करने की तारीख दिसंबर 2026 थी)।
हालांकि NPCI ने नवंबर 2020 में थर्ड-पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर्स के लिए 30 प्रतिशत मार्केट-शेयर सीमा अनिवार्य कर दी थी, लेकिन यह आदेश लागू नहीं किया जा सका क्योंकि मार्केट लीडर्स के अलावा अन्य कंपनियाँ खुद से चलने वाले रेवेन्यू मॉडल के अभाव में मुकाबला नहीं कर सकीं।
चुनिंदा ज़्यादा वैल्यू वाले ट्रांज़ैक्शन पर MDR लागू करने से छोटी कंपनियों को UPI इकोसिस्टम में ज़्यादा हिस्सेदारी के लिए मुकाबला करने के लिए खुद से चलने वाला रेवेन्यू मॉडल मिलेगा। इस प्रकार, MDR लागू करने का मकसद ज़्यादा घरेलू कंपनियों को अपने कामकाज का विस्तार करने की अनुमति देना है, वित्त मंत्रालय के बयान में कहा गया है।
बयान में कहा गया, "बाहरी दबाव में MDR लागू किए जाने के गुमराह करने वाले दावों के विपरीत, चुनिंदा ज़्यादा वैल्यू वाले ट्रांज़ैक्शन पर MDR लागू करने से ज़्यादा घरेलू कंपनियाँ UPI के तहत काम कर पाएँगी। इस प्रकार, MDR लागू करने का कदम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट इकोसिस्टम में भारत की संप्रभुता की रक्षा करने की दिशा में एक कदम है।"
भारत सरकार ने RuPay क्रेडिट और डेबिट कार्ड को बढ़ावा दिया है ताकि यह दिखाया जा सके कि लोगों के पास एक मज़बूत घरेलू विकल्प है। बयान में कहा गया है कि RuPay क्रेडिट कार्ड का विकास जारी रखने के लिए डेबिट कार्ड को MDR से मुक्त रखा गया है।