ट्विटर के बाद अगला नंबर इंस्टाग्राम का, एक्शन की तैयारी में मोदी सरकार, ये है वजह

नई दिल्ली. माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर (Twitter) के बाद अब फोटो-वीडियो नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम (Instagram) भी जांच के घेरे में है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल (Delhi Police's Special Cell) की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए इंस्टाग्राम (Instagram) के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है. पिछले कुछ समय से इंस्टाग्राम पर धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिक माहौल (religions and trying to stir communal disharmony) खराब करने के आरोप लगे हैं. स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक, दर्ज एफआईआर में फिलहाल किसी शख्स को नामजद आरोपी नहीं बनाया गया है.

इस एफआईआर को मंगलवार को दर्ज किया गया था. इसमें धारा- 153 A (धार्मिक समूह के खिलाफ एक दूसरे समुदाय के बीच आपस में शत्रुता पैदा करना) का भी जिक्र है. मामला दर्ज होने के बाद अब स्पेशल सेल की टीम जल्द ही पूछताछ के लिए नोटिस भेजकर इंस्टाग्राम अकाउंट से जुड़े अधिकारियों का बयान दर्ज करेगी, उसके बाद इस मामले में उचित कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा.

हाल में ही केंद्र सरकार द्वारा सोशल मीडिया ट्विटर के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए उसकी इंटरमीडियरी का दर्जा समाप्त कर दिया था. यानी उसकी कानूनी संरक्षण की भूमिका समाप्त कर दी गई. अब आपत्तिजनक पोस्ट के लिए संबंधित शख्स के साथ-साथ ट्विटर भी उस विवादित मसले के लिए जिम्मेदार होगा.

सोशल मीडिया पर देश विरोधी गतिविधियों, धार्मिक उन्माद फैलाने, सांप्रदायिक तनाव, समाज में तनावपूर्ण माहौल बनाने जैसे कई संगीन आरोप लग रहे हैं. लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए राजधानी दिल्ली, यूपी सहित कई राज्यों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ मामले दर्ज हो रहे हैं. लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए खासतौर पर ट्विटर से जुड़े मसले पर 18 जून को एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है.

संसद की स्थायी समिति की बैठक में ट्विटर से जुड़े मसले, इंटरमीडियरी और कानूनी संरक्षण को खत्म होने को लेकर चर्चा होगी. बैठक में सांसद द्वारा बनाई गई टीम के सदस्य और ट्विटर से जुड़े अधिकारी शामिल होंगे. संसदीय स्थायी समिति ने सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफार्म के दुरुपयोग और देश के नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा से जुड़े मसले पर चर्चा करेंगे. उस दौरान ट्विटर की तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों को ये समिति को बोलने का मौका देगी.