नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी जारी रहने के बीच बिजली की अधिकतम मांग सोमवार को बढ़कर 6,194 मेगावाट हो गई है. जोकि मई के पहले हफ्ते में अब तक का सबसे ज्यादा लंबा रिकार्ड है. यह जानकारी अधिकारियों ने दी.बिजली की मांग अप्रैल में पहली बार 6,000 मेगावाट से अधिक हुई थी. इस दौरान अधिकतम तापमान में बढ़ोत्तरी के बीच अप्रैल के अंतिम हफ्ते में यह कई दिन 6,000 मेगावाट से अधिक थी.
स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर, दिल्ली के रीयलटाइम डेटा से पता चलता है कि सोमवार को दोपहर 3.34 बजे दिल्ली की अधिकतम मांग 6,194 मेगावाट थी. वहीं, एक दिन पहले यह 6,048 मेगावाट थी. इस दौरान डिस्कॉम अधिकारियों ने कहा कि राजधानी में बिजली की अधिकतम मांग 6194 मेगावाट हो गई, जोकि मई के पहले हप्ते में अब तक का सबसे ज्यादा है. हालांकि, इससे पहले मई के पहले हफ्ते में पिछली अधिकतम मांग 2 मई, 2019 को 5,808 मेगावाट दर्ज की गई थी.
दिल्ली सरकार ने ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले की कमी का दावा करते हुए आपूर्ति बाधित होने की आशंका जताई है. इस दौरान केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है कि दिल्ली में डिस्कॉम (बिजली वितरण कंपनियों) को उनकी जरूरत के मुताबिक बिजली मुहैया कराई जाएगी. गर्मी और बिजली की अधिक मांग को देखते हुए, दिल्ली विद्युत नियामक आयोग ने पिछले हफ्ते राजधानी में डिस्कॉम को उपलब्ध बिजली की बिना कोई समय गंवाए. खरीद में सक्षम बनाने के लिए अल्पकालिक बिजली खरीद से संबंधित कई प्रावधानों में ढील दी.
दिल्ली में तीन डिस्कॉम – टीपीडीडीएल, बीआरपीएल (बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड) और बीवाईपीएल (बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड)- ने इस गर्मी में आपूर्ति के अपने क्षेत्रों में बिजली की मांग में पर्याप्त बढ़ोत्तरी करने का अनुमान जताया है.पिछले साल, टीपीडीडीएल की अधिकतम मांग 2,106 मेगावाट थी, जो इस गर्मी में 2,350 मेगावाट तक जाने का अनुमान है. इस दौरान केंद्रीय बिजली मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली के लिए कुल 6,892 मेगावाट क्षमता उपलब्ध है और राजधानी को आपूर्ति में कोई कमी नहीं है.
बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली सरकार ने एक फिर दोहराया है कि राजधानी को बिजली देने वाले ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले का स्टॉक करीब खत्म हो गया है. इस दौरान सात दिन के स्टॉक की जगह इस समय सिर्फ एक दिन का ही कोयला बचा है. इस मामले में चिंता जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र समेत सभी सरकारों से इसका जल्द समाधान निकालने की अपील की थी.