फिरोजपुर: फिरोजपुर जिले में करीब 930 डिफॉल्टर किसानों के खिलाफ वारंट जारी किया गया है. उधर, किसान संघों ने कर्ज में डूबे किसी भी किसान की गिरफ्तारी को रोकने के लिए आंदोलन शुरू करने की धमकी दी है.
किसान मजदूर संघर्ष समिति (KMSC) के प्रदेश अध्यक्ष सतनाम सिंह पन्नू ने गुरुवार को कहा कि सरकार को गरीब किसानों का कर्ज उसी तरह माफ करना चाहिए जैसे बड़े कॉरपोरेट घरानों द्वारा लिया गया भारी कर्ज माफ किया गया था.
KMSC के नेता खालारा सिंह ने कहा कि अनाज की कम उपज के कारण किसान पहले से ही भारी नुकसान का सामना कर रहे हैं. उन्होंने कहा, 'अब राज्य सरकार उन्हें परेशान कर रही है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे.'
सूत्रों ने बताया कि जिले के जिन 930 किसानों को वारंट मिला है, उनके नाम पर लंबे समय से 34.36 करोड़ रुपये का कर्ज लंबित है. संपर्क करने पर सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति के स्वर्णजीत सिंह ने कहा कि हालांकि वारंट जारी कर दिए गए हैं, लेकिन अभी तक किसी भी किसान की गिरफ्तारी नहीं हुई है.
उन्होंने कहा, "केवल उन किसानों को वारंट जारी किया गया है जिन्होंने लंबे समय से भूमि बंधक बैंक को अपना ऋण चुकाया नहीं है. साथ ही उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया है कि जन्होंने कृषि के अलावा घर निर्माण या किसी अन्य काम के लिए कर्ज लिया था.
इस बीच विपक्षी दल शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने गुरुवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान से सहकारी बैंकों को उन किसानों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने से रोकने के लिए कहा, जो फसल खराब होने के कारण बिगड़ती वित्तीय स्थिति के कारण अपना ऋण चुकाने में विफल रहे थे.
शिअद के सीनियर नेता दलजीत सिंह चीमा ने यहां एक बयान में इस बात पर हैरानी जताई कि बैंक से लिए गए कर्ज को चुकाने में विफल रहने पर बठिंडा, मानसा और फाजिल्का जिलों के अलावा फिरोजपुर के किसानों को वारंट जारी किया गया है. उन्होंने कहा कि ज्यादातर डिफॉल्टर्स राज्य के कॉटन बेल्ट से थे.
चीमा ने कहा कि आप सरकार को किसानों की हर संभव मदद करनी चाहिए, जिसमें यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि उन्हें उनकी गेहूं की फसल खराब होने के बाद मुआवजा के तौर पर 500 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस दिया जाए.
उन्होंने कहा, "सरकार को डीजल पर राज्य वैट भी कम करना चाहिए, जिसमें पिछले एक महीने के दौरान तेज वृद्धि देखी गई है. चीमा ने स्पष्ट किया कि प्रदेश के किसानों की गिरफ्तारी के विरोध में शिअद चुपचापनहीं बैठेगा.
उन्होंने कहा, "आम आदमी पार्टी (आप) को अपने वादे का सम्मान करना चाहिए और किसानों को अपमानित करने और परेशान करने के लिए गिरफ्तारी वारंट का उपयोग करने के बजाय उन्हें कर्ज के दायरे से बाहर निकालना चाहिए.
वहीं, भाजपा के सीनियर नेता राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने कहा कि राज्य सरकार को किसानों का पूरा कर्ज माफ करना चाहिए. सोढ़ी ने कहा कि कम से कम ऐसे वारंट किसानों को नहीं भेजे जाने चाहिए. मैं इस मामले के संबंध में मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखूंगा. बता दें कि जिले में फिरोजपुर, गुरुहरसहाय और जीरा में तीन सहकारी बैंक हैं.